दिल्ली में CM हेमंत सोरेन बोले, भविष्य गढ़ेगा झारखंड...

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Delhi : झारखंड अब केवल कोयला, लौह अयस्क और खनिजों की धरती बनकर नहीं रहना चाहता। यह वह झारखंड है जो अपने युवाओं के सपनों, किसानों की उम्मीदों और बेटियों की प्रतिभा से नई इबारत लिखना चाहता है। यही संदेश CM हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में पूरे देश के सामने रखा। दिल्ली में आयोजित इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा कि झारखंड का विकास केवल खदानों से नहीं, बल्कि यहां की मानव पूंजी को मजबूत बनाकर होगा। उन्होंने झारखंड को देश का नया मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी बनाने का संकल्प दोहराया।

“खनिज संपदा तभी सार्थक, जब युवाओं का भविष्य संवर सके”

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्षों से झारखंड को सिर्फ खनिज निकालने वाले राज्य के रूप में देखा गया, लेकिन अब समय बदलने का है। राज्य चाहता है कि यहां के संसाधनों का मूल्य संवर्धन (वैल्यू एडिशन) यहीं हो, उद्योग लगें, रोजगार पैदा हों और स्थानीय युवाओं को उसका सीधा लाभ मिले। उन्होंने केंद्र सरकार से क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योगों, रिसर्च संस्थानों और इनोवेशन सेंटरों के विकास में सहयोग की अपेक्षा जताई।

झारखंड बनेगा निवेश का नया ठिकाना

CM हेमंत सोरेन ने टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और एग्रो-फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़े निवेश को बढ़ावा देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि AI आधारित मिनरल एक्सप्लोरेशन और टिकाऊ खनन पद्धतियों को बढ़ावा देकर झारखंड को उद्योग और रोजगार का नया केंद्र बनाया जा सकता है। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि संसाधनों की चुनौतियों के बावजूद राज्य लगातार सामाजिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राज्य के 38 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में से 15 हजार के पास अभी भवन नहीं हैं, फिर भी पोषण अभियान और SAAMAR जैसी योजनाओं के जरिए कुपोषण कम करने में सफलता मिली है। बच्चों को प्रतिदिन अंडा उपलब्ध कराया जा रहा है और 5000 नये आंगनबाड़ी भवन राज्य सरकार अपने संसाधनों से बना रही है।

CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से निकल रहे IIT और मेडिकल के सितारे

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुये CM हेमंत सोरेन ने बताया कि CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र अब IIT और मेडिकल कॉलेजों में चयनित हो रहे हैं। राज्य सरकार 5000 उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने झारखंड में पीएम श्री स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों और NCERT के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की भी मांग रखी।

AI, ड्रोन और सोलर टेक्नोलॉजी में तैयार हो रहे युवा

CM हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य हर साल एक लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ रहा है। सारथी योजना के तहत अब तक 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। AI, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), ड्रोन और सोलर टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं 53 हजार महिलाओं को तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष बनाया गया है।स्वास्थ्य सेवाओं को पंचायत स्तर तक मजबूत करने पर जोर देते हुये CM हेमंत सोरेन ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में 1276 दवा दुकानें संचालित हो रही हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में UG और PG सीटों की संख्या बढ़ाने तथा AI आधारित डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की योजना का भी उल्लेख किया।

झारखंड के खिलाड़ियों का बढ़ रहा मान

CM हेमंत सोरेन ने कहा कि हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स में झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मांग रखते हुये खेल संघों में पारदर्शिता और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं, कृषि और पोषण के क्षेत्र में झारखंड की उपलब्धियों का जिक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 10 लाख से अधिक पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। 1.5 लाख एकड़ भूमि पर फलदार पौधों का रोपण किया गया है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि झारखंड का आम अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है।

AI आधारित गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा झारखंड

CM हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य AI आधारित CM डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक और DBT प्रणाली को और पारदर्शी बनाने की जरूरत पर बल दिया।

केंद्र के सामने रखीं कई अहम मांगें

बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें भी रखीं।

जल जीवन मिशन की शेष 6000 करोड़ रुपये की राशि जल्द जारी की जाये।
कोयला कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये के भुगतान का मुद्दा सुलझाया जाये।
DMFT के नियमों में संशोधन किया जाये।
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया जाये।
PPP मोड के शेष दो मेडिकल कॉलेजों को भी स्वीकृति दी जाये।
झारखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी का अवसर मिले।
DVC, CCL और ECL कमांड क्षेत्रों में सामाजिक आधारभूत संरचना विकास के लिए भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में छूट और सरलीकरण दिया जाये।