kohramlive desk : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग राशन कार्ड के नियमों को बदल रहा है। विभाग सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए तय मानक में बदलाव कर रहा है। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। नए नियम के तहत संपन्न लोगों को राशन लेने से वंचित किया जाएगा। अब नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके। नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है। करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है। प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं।
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