New Delhi : जुलाई की पहली तारीख करोड़ों लोगों की जेब और रोजमर्रा की वित्तीय जिंदगी में कई बड़े बदलाव भी लेकर आयेगी। अगर आप नौकरीपेशा हैं, कारोबार करते हैं, बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट कार्ड रखते हैं, तो 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले ये नये नियम सीधे आप पर असर डाल सकते हैं। इसलिये बेहतर होगा कि इन बदलावों को अभी से समझ लें, ताकि बाद में पछताना न पड़े।
ITR में देरी तो जुर्माना तय
वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिये ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। अगर आपने तय समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, कुछ टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी प्रभावित हो सकता है और नुकसान (Loss) को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने में भी दिक्कत आ सकती है।
आधार अपडेट अब मुफ्त
आधार कार्ड धारकों के लिये राहत की खबर है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले इस सुविधा के लिये 75 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब UIDAI ने इसे छह महीने के लिये पूरी तरह मुफ्त कर दिया है।
क्रेडिट कार्ड वालों के लिये नये नियम
अगर आप SBI या HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो अब खर्च करने का तरीका बदलना होगा। SBI कार्ड ने अपने PhonePe SBI Credit Card और Select Black कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स नियमों में बदलाव किया है। अब कई तरह के ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे और कमाई की सीमा भी तय कर दी गई है। वहीं, HDFC बैंक के कार्डधारकों को हर तिमाही तीन मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस तभी मिलेंगे, जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60 हजार रुपये खर्च किये होंगे।
पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा
अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने का नवीनीकरण कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो जेब थोड़ा ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई 2026 से सामान्य और तत्काल दोनों तरह के पासपोर्ट की सर्विस फीस बढ़ा दी है। यानी अब पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने का खर्च पहले से अधिक होगा।
बैंक ने गलत प्रोडक्ट बेचा तो मिलेगा मुआवजा
रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अगर कोई बैंक आपको गलत जानकारी देकर या गुमराह करके कोई वित्तीय उत्पाद बेचता है, तो 1 जुलाई से लागू नये नियमों के तहत ग्राहक को न सिर्फ पूरा रिफंड मिलेगा, बल्कि हुये नुकसान का मुआवजा भी दिया जायेगा। इस कदम का मकसद ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना और बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है।
इसे भी पढ़ें : इस इलाके में घूम रहा 30 हाथियों का झुंड, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट…
इसे भी पढ़ें : आखिरी मौका! रांची में होल्डिंग टैक्स पर 10% की छूट…
इसे भी पढ़ें : इस शख्स ने चौंकाया अधिकारियों को, सवा करोड़ का सोना मिला बदन के अंदर…
इसे भी पढ़ें : साप्ताहिक राशिफल (28 जून-4 जुलाई): इन राशियों पर होगी धन और कामयाबी की बरसात…
इसे भी पढ़ें : जब कानून खुद पहुंचा गांव की चौपाल…
