Kohramlive : भारत की सड़कों पर रोज कहीं न कहीं किसी घर का चिराग बुझ जाता है। किसी की बाइक फिसलती है, कोई ट्रक की चपेट में आ जाता है, और कहीं कोई एंबुलेंस तक पहुंचने से पहले सांसों की डोर तोड़ देता है। मगर अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो सड़क हादसों के शिकार हर शख्स को मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। 5 मई 2025 से पूरे देश में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लागू हो गई है। अब किसी भी सड़क पर, किसी भी राज्य में अगर कोई दुर्घटना होती है, तो पीड़ित को सरकारी या नामित अस्पताल में 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। बिना एक रुपया खर्च किये, बिना किसी झंझट के।
सिर्फ हादसा चाहिए, इंसान कौन है—ये नहीं पूछा जाएगा
इस योजना की खूबी यही है—कि इसमें न पहचान पूछी जायेगी, न आय प्रमाण पत्र, न बीमा की पॉलिसी। अगर हादसा मोटर वाहन से हुआ है, तो दुर्घटना के अगले 7 दिन तक इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। सरकार ने ये भी साफ किया है कि अगर मरीज को किसी कारणवश सरकारी या नामित अस्पताल न मिल पाये, तो अन्य अस्पतालों में प्राथमिक इलाज (स्टेबलाइजेशन) जरूर मिलेगा—ताकि उसकी हालत गंभीर से सामान्य की ओर लाई जा सके।
कौन देखेगा योजना को?
इस योजना को जमीन पर उतारने की ज़िम्मेदारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) को दी गई है। वहीं, राज्यों में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल इसकी नोडल एजेंसी होगी। अस्पतालों को जोड़ा जायेगा, केस दर्ज होंगे, इलाज होगा और हर भुगतान का हिसाब रखा जायेगा।
अब मौत से नहीं, सिस्टम से लड़ा जायेगा
मार्च 2024 में इसका पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब जब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई घायल सड़क पर तड़पता न रहे, सिर्फ इसलिए कि जेब में पैसे नहीं हैं।
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