जमीन खरीद-बिक्री के बदल गये नियम… जानें

Bihar : बिहार में जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। फर्जीवाड़ा और जमीन विवाद रोकने के लिए अब रजिस्ट्री से पहले अंचलाधिकारी (CO) की जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे धोखाधड़ी कम होगी और जमीन खरीदने वालों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत अब लोगों को ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जमीन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद संबंधित अंचल कार्यालय जमीन की जांच करेगा और CO की रिपोर्ट आने के बाद ही रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

आवेदन में खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और विक्रेता का नाम देना अनिवार्य होगा। इन्हीं जानकारियों के आधार पर CO यह जांच करेंगे कि जमीन विवादित तो नहीं है और दस्तावेज सही हैं या नहीं। सरकार ने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। तय समय पर रिपोर्ट नहीं आने पर पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन देरी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। नई व्यवस्था में CO को साफ बताना होगा कि जमीन सरकारी है या निजी, और विक्रेता का दावा वैध है या नहीं। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री, गलत कागजात और जमीन विवादों में बड़ी कमी आयेगी और पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी।

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