Dumka : दुमका के पुराने समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को पंचायत प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे संचालकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुये आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। संचालकों ने कहा कि वे सरकार की डिजिटल और लोक-कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद आर्थिक तंगी और प्रशासनिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे संचालकों ने बताया कि पंचायती राज समझौते के तहत उन्हें प्रतिमाह न्यूनतम 7,550 रुपये मानदेय मिलना चाहिये, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2,475 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में इतनी कम राशि में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। संचालकों ने लंबित भुगतान को एकमुश्त जारी करने और तय न्यूनतम मानदेय लागू करने की मांग की।
प्रमाण पत्रों में सत्यापन का अधिकार मांग
प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में पंचायत स्तर पर उनके सत्यापन, मोहर और हस्ताक्षर को अनिवार्य करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। वहीं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और सर्वजन पेंशन से जुड़े ऑनलाइन कार्यों को भी पंचायत प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से संचालित कराने की मांग की गई। संचालकों ने कहा कि मनरेगा जॉब कार्ड, डेटा एंट्री और मास्टर रोल जैसे कार्य पंचायत स्तर पर ही दिये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य हो या नहीं, उन्हें रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक केंद्र पर मौजूद रहना पड़ता है, जबकि इसके अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिलता। संचालकों ने सेवा शुल्क दर को महंगाई के अनुसार संशोधित करने की मांग करते हुये चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जायेगा। धरना-प्रदर्शन में संघ अध्यक्ष बिरेंद्र प्रसाद साह, सचिव हारून मियां, सह सचिव रूपेश कुमार, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार पाल, कोषाध्यक्ष परितोष कुमार सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रज्ञा केंद्र संचालक मौजूद रहे।
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