Ranchi: झारखंड में कुछ दिन पहले ही हेमंत सरकार ने वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने की ओर पहल की है। इस राज्य में कार्यरत 65 हजार Para Teachers (पारा शिक्षकों) ने वेतनमान देने के लिए अल्टीमेटम दे डाला। Para Teachers (पारा शिक्षकों) का स्पष्ट कहना है कि यदि सरकार उन्हें 14 नवंबर तक वेतनमान देने की घोषणा नहीं करती है, तो वे रांची आकर अपनी मांग के लिए डेरा डालेंगे। ऐसा लग रहा था कि दोबारा पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो अगस्त तक पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान कर देंगे, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया के बदलते ही मामला लगभग ठंडे बस्ते में चला गया है।इसलिए पारा शिक्षकों का गुबार निकल रहा है।
दो साल से Para Teachers कर रहे मांग
यहां याद दिला दें कि बीते 2 साल से Para Teachers सरकार से बिहार मॉडल की तर्ज पर वेतनमान मांग रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बिहार मॉडल जैसी नियमावली कैबिनेट में पारित कर वेतनमान दे। सरकार यदि ऐसा करती है तो एक अनुमान के अनुसार, सरकार के खजाने पर हर महीने 50 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।
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