Bihar : बिहार के सरकारी दफ्तरों में वर्षों से चल रही “फाइल दबाओ संस्कृति” पर अब सरकार ने सीधा प्रहार शुरू कर दिया है। जनता को महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगवाने वाले अफसरों के लिये अब खतरे की घंटी बज चुकी है। CM सम्राट चौधरी के सख्त निर्देश के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही की आंधी चल पड़ी है। इस सख्ती का पहला बड़ा असर मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, जहां कुढनी के राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
“अब ढिलाई नहीं चलेगी”
भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि अब काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने माना कि राजस्व विभाग पर भ्रष्टाचार और फाइलों को लंबित रखने के सबसे ज्यादा आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब व्यवस्था को सख्ती से सुधारने की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री ने साफ संकेत दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है।
तीन महीने की हड़ताल और अब काम का पहाड़
पिछले तीन महीनों की हड़ताल के कारण जमीन और राजस्व से जुड़े हजारों मामले लंबित पड़े हैं। अब सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ संदेश दे दिया है कि दिन-रात मेहनत कर इन मामलों को जल्द खत्म करना होगा। सरकार का कहना है कि जब मंत्री स्तर पर जवाबदेही तय हो रही है, तो नीचे के अधिकारियों को भी समय पर काम करना होगा। अब बहाने नहीं, सिर्फ परिणाम चाहिये।
मुख्यमंत्री का ‘30 दिन वाला अल्टीमेटम’
11 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ चेतावनी दी थी कि जनता से जुड़ी किसी भी फाइल का निपटारा 30 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा। अगर 31वें दिन भी फाइल लंबित मिली, तो संबंधित अधिकारी को निलंबन झेलना पड़ सकता है। सरकार ने इसके लिये “सहयोग पोर्टल” और हेल्पलाइन नंबर 1100 भी शुरू किया है, ताकि आम लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। सरकार ने अदालत से जुड़े मामलों में भी तय समयसीमा लागू कर दी है। ऐसे मामलों में 10वें, 20वें और 25वें दिन अधिकारियों को नोटिस भेजा जायेगा। यदि फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो सीधे निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब इस नये आदेश के बाद हलचल तेज हो गई है।
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