Kohramlive : अगर आपके घर में भी LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है और आप सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिये बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक केवाईसी (KYC) पूरा नहीं कराया है, उनकी गैस सब्सिडी 30 जून के बाद रोक दी जायेगी।यह नियम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ उन सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जो सब्सिडी पाने के पात्र हैं।
डेडलाइन चूके तो जेब पर पड़ेगा सीधा असर
सरकार के नये निर्देशों के मुताबिक, अगर कोई उपभोक्ता 30 जून तक अपना बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराता है, तो उसके खाते में मिलने वाली सब्सिडी तत्काल प्रभाव से रोक दी जायेगी। सबसे अहम बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति बाद में KYC कराता भी है, तो उसे केवल भविष्य में खरीदे जाने वाले सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी। डेडलाइन और वेरिफिकेशन के बीच खरीदे गए सिलेंडरों की सब्सिडी हमेशा के लिये खत्म मानी जायेगी। यानी देर करने की कीमत सीधे आपकी जेब से वसूली जायेगी।
तेल कंपनियों को जारी हुये सख्त निर्देश
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संबंध में नया सर्कुलर जारी किया है। मंत्रालय ने इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे उपभोक्ताओं की सूची राज्य सरकारों के साथ साझा करें, जिन्हें केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों से भी अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलता है। इस कदम का मकसद लाभार्थियों का सत्यापन और सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है।
गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सब्सिडी नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने के कारण किसी भी उपभोक्ता की गैस आपूर्ति बंद नहीं की जायेगी। हालांकि कई क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि कुछ गैस एजेंसियां अनौपचारिक रूप से बुकिंग या डिलीवरी में देरी कर रही हैं, ताकि उपभोक्ता जल्द से जल्द KYC प्रक्रिया पूरी कर लें।
किसे कितना मिलता है फायदा?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्तमान में प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी सीधे उनके खाते में भेजी जाती है।
सामान्य घरेलू उपभोक्ता
जिन लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ नहीं रखी है, उन्हें भी निर्धारित राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
तेलंगाना की विशेष योजना
तेलंगाना सरकार की योजना के तहत पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि राज्य सरकार वहन करती है।
ऐसे करायें बायोमेट्रिक KYC
उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस एजेंसी कार्यालय में जाकर आधार कार्ड और गैस कनेक्शन से जुड़े दस्तावेजों के साथ बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। कई एजेंसियां मोबाइल कैंप और विशेष KYC अभियान भी चला रही हैं।
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