Bihar : बिहार सरकार ने जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिये बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। CM सम्राट चौधरी ने सोमवार को ‘सहयोग शिविर’, ‘सहयोग हेल्पलाइन’ और ‘सहयोग पोर्टल’ की शुरुआत करते हुये अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का सख्त संदेश दिया। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिये नई शिकायत व्यवस्था लागू की है।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘सहयोग हेल्पलाइन’, ‘सहयोग शिविर’ और ‘सहयोग पोर्टल’ लॉन्च किया।
- निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया गया है।
- नागरिक फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
- ऑनलाइन शिकायत के लिये सहयोग पोर्टल शुरू किया गया है।
- पोर्टल पर घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है।
30 दिन में शिकायत निपटाना होगा अनिवार्य
- CM सम्राट चौधरी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है।
- सहयोग पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर करना होगा।
- तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- सरकार ने कहा है कि लापरवाही मिलने पर निलंबन से लेकर सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है।
- पूरी व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) करेगा।
पंचायत भवनों में लगेंगे ‘सहयोग शिविर’
- ग्रामीण इलाकों में शिकायत समाधान को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है।
- हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत सरकार भवनों में ‘सहयोग शिविर’ लगाये जायेंगे।
- शिविरों में अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
- मौके पर ही लोगों की शिकायत सुनकर समाधान का प्रयास किया जायेगा।
- सरकार का कहना है कि इससे लोगों को बार-बार प्रखंड और जिला कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
गांवों तक प्रशासन की सीधी पहुंच
- नई व्यवस्था का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर रखा गया है।
- सरकार का मानना है कि गांवों में छोटी-छोटी शिकायतें लंबे समय तक लंबित रहती हैं।
- कई मामलों में शिकायतों पर महीनों तक कार्रवाई नहीं होती।
- पंचायत स्तर पर अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।
- सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रशासन पर जनता का भरोसा मजबूत होगा।
जवाबदेही तय करने की बड़ी पहल
- राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस पहल को अहम माना जा रहा है।
- सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जायेगा।
- हेल्पलाइन, पोर्टल और शिविरों के जरिये शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाया जायेगा।
- शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जायेगी।
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