CBSE के चेयरमैन और सचिव हटाये गये, अब राधा चौहान करेंगी जांच…

Delhi : देश के करोड़ों छात्रों और अभिभावकों से जुड़े केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली और टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुये CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटा दिया है। सरकार के इस फैसले ने शिक्षा जगत में हलचल पैदा कर दी है। वहीं, पूरे मामले की जांच के लिये एक सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है।

अब राधा चौहान के हाथ में जांच की कमान

टेंडर प्रक्रिया से जुड़े आरोपों और निर्णयों की जांच की जिम्मेदारी वरिष्ठ प्रशासक एस. राधा चौहान को सौंपी गई है। राधा चौहान वर्तमान में कैपेसिटी बिल्डिंग कमिशन की चेयरपर्सन हैं। वह उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और केंद्र सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव जैसी अहम जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। प्रशासनिक सुधार, सुशासन और मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुये सरकार ने उन्हें जांच का दायित्व सौंपा है। पिछले कुछ महीनों से CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली चर्चा और विवाद का विषय बनी हुई थी। मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता, तकनीकी संचालन और कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठाये जा रहे थे। कई शिक्षकों और विशेषज्ञों ने भी प्रणाली के संचालन को लेकर चिंताएं जाहिर की थीं।

स्कैन कॉपी को लेकर छात्रों की परेशानी बनी मुद्दा

विवाद सिर्फ मूल्यांकन प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा। पुनर्मूल्यांकन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे छात्रों और अभिभावकों में असंतोष बढ़ा और बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे।

टेंडर प्रक्रिया पर भी उठी आपत्ति

इसी दौरान OSM प्रणाली से जुड़े टेंडर और निविदा आवंटन प्रक्रिया को लेकर भी कई स्तरों पर आपत्तियां सामने आईं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब जांच समिति टेंडर प्रक्रिया, निविदा आवंटन, प्रशासनिक निर्णयों और उससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जांच रिपोर्ट आने के बाद OSM प्रणाली से जुड़े विवादों, टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जायेगी।

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