हर घर तक पहुंचेगा नल का जल, केंद्र से CM ने रखी कई अहम मांगें...

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Delhi : झारखंड के गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये गये। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम से झारखंड के लाखों ग्रामीण परिवारों की उम्मीदें जुड़ गई हैं, जो वर्षों से घर-घर नल से जल पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित झारखंड मंत्रालय से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने समारोह की अध्यक्षता की।

CM बोले, मील का पत्थर साबित होगा MOU

समारोह को संबोधित करते हुये CM हेमंत सोरेन ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हुआ यह समझौता आने वाले समय में झारखंड के लिये मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2019 से हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है और झारखंड सरकार भी मिशन मोड में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां इस योजना के क्रियान्वयन को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। झारखंड के कई गांव जंगलों और दुर्गम इलाकों में बसे हैं, जहां पाइपलाइन और जलापूर्ति योजनाओं को जमीन पर उतारने में कई प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनें आती हैं। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई परिवार ऐसे हैं, जहां स्वच्छ पेयजल के लिये लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में जल जीवन मिशन 2.0 का यह समझौता लाखों परिवारों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

NOC की अड़चन दूर हो तो तेज होगी योजनाओं की रफ्तार

CM हेमंत सोरेन ने कहा कि कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग, डीवीसी, वन क्षेत्र और अन्य एजेंसियों से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) मिलने में देरी होती है, जिससे परियोजनायें प्रभावित होती हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि NOC से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाये, ताकि पेयजल योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

30 हजार जल सहिया संभाल रहीं गांवों की जल व्यवस्था

CM हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिये लगभग 30 हजार जल सहियाओं को जिम्मेदारी दी है। ये जल सहिया दीदियां गांवों में पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव में अहम भूमिका निभा रही हैं। राज्य सरकार उन्हें हर महीने मानदेय भी दे रही है। CM ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जल सहिया व्यवस्था को भी जल जीवन मिशन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल करते हुये वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाये।

24 हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं पर चल रहा काम

CM हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में बताया कि वर्ष 2019-20 से अब तक झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 24,635 करोड़ रुपये की लागत वाली पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें मल्टी विलेज स्कीम (MVS) और सिंगल विलेज स्कीम (SVS) दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक लगभग 55 प्रतिशत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसके मुकाबले केंद्र से केवल 46 प्रतिशत अनुदान ही प्राप्त हुआ है।

केंद्र से मांगे 6500 करोड़ रुपये

CM हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिये अब तक पर्याप्त केंद्रीय राशि जारी नहीं हुई है। उन्होंने लंबित केंद्रांश राशि जल्द जारी करने का आग्रह करते हुये लगभग 6500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग रखी।

झारखंड को मिले 2500 करोड़ रुपये

समारोह में झारखंड के लिये विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने की जानकारी भी सामने आई। हालांकि इसके लिये राज्य को JJM 2.0 के सभी मानकों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये जिलाधिकारियों (DC/DM) को सक्रिय निगरानी और नियमित समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा भी की जायेगी।