New Delhi : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सत्ता के शीर्ष स्तर से मिल रहे संकेतों के मुताबिक, संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार और फेरबदल किया जा सकता है। इसके साथ ही भाजपा के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई संगठनात्मक टीम का भी ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार और संगठन दोनों में बदलाव एक साथ किये जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने नई टीम को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है।
सरकार और संगठन के बीच होगा बड़ा तालमेल
चर्चा है कि इस बार कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि संगठन में सक्रिय नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। युवा चेहरों को संगठन में अधिक जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। भाजपा के ‘एक व्यक्ति, एक पद’ सिद्धांत के तहत भी कई बदलाव संभव बताये जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को क्रमशः उत्तर प्रदेश और दिल्ली भाजपा की जिम्मेदारी मिल चुकी है। ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि दोनों सरकार से बाहर होकर पूरी तरह संगठन की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन राज्यसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू को हालिया राज्यसभा चुनाव में दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इससे भी मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलों को बल मिला है।
चुनावी राज्यों के हिसाब से होगा संतुलन
सूत्रों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुये कुछ अन्य राज्यों के सांसदों और सहयोगी दलों के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने की चर्चा है।फेरबदल की चर्चाओं को उस समय और बल मिला, जब 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से हुई मुलाकात ने भी राजनीतिक गलियारों में अटकलों को और तेज कर दिया। हालांकि, सरकार की ओर से इन मुलाकातों को कैबिनेट फेरबदल से जोड़कर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि, मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय, भाजपा या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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