Dhanbad : झारखंड प्रदेश डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ ने एक जून से अनिश्चितकालीन डिजिटल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। राज्यभर के पंचायत भवनों में कार्यरत करीब साढ़े चार हजार संचालक अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। हड़ताल के दौरान चरणबद्ध तरीके से धरना-प्रदर्शन भी किया जायेगा। संघ के प्रदेश संयोजक अमीर राज पांडेय ने मीडिया को बताया कि राज्य के सभी पंचायत सचिवालयों में वर्ष 2008 से प्रज्ञा केंद्र संचालक कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव आरएस शर्मा के लिखित आदेश के तहत आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से की गयी थी। बाद में वर्ष 2023 में पंचायती राज विभाग के तत्कालीन सचिव राजीव अरुण एक्का के आदेश पर प्रज्ञा केंद्रों को डिजिटल पंचायत केंद्र में बदल दिया गया और संचालकों को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में समायोजित किया गया।
“मात्र 2500 रुपये में कैसे जियेंगे”
संचालकों का सबसे बड़ा दर्द उनका मानदेय है। संघ का कहना है कि वर्तमान में उन्हें सिर्फ 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, जबकि वे शिक्षित, प्रशिक्षित और अति-कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। संचालकों ने सवाल उठाया कि इतनी कम राशि में परिवार चलाना तो दूर, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल है। उन्होंने इसे श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। संघ ने आउटसोर्सिंग कंपनी सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उनका कहना है कि कंपनी की कार्यशैली दमनकारी है और आवाज उठाने वाले संचालकों को नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। संघ के मुताबिक, कंपनी के उत्पीड़न और मानसिक दबाव से राज्य के तीन संचालकों ने आत्महत्या तक कर ली। इस आरोप के बाद मामला और गंभीर हो गया है। संघ ने हड़ताल की अवधि में ग्रामीण इलाकों में प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन, सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं और अन्य डिजिटल कार्य बाधित होने की आशंका जताई है। संघ ने साफ कहा है कि इस बार आंदोलन आउटसोर्सिंग व्यवस्था और कंपनी की मनमानी के खिलाफ आरपार की लड़ाई लड़ी जायेगी।
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