कोहराम लाइव डेस्क : लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया (LIC) पॉलिसीधारकों के लिए खुशखबरी। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई आकर्षक प्लान LIC ने लांच किया हो। वास्तव में केंद्र सरकार LIC का IPO लाने का जो प्लान बना रही है, उसमें पॉलिसीधारकों का रिजर्वेशन कोटा तय किया जा सकता है।
कितना तक हो सकता है कोटा
प्राप्त खबरों की मानें तो IPO में 10 फीसदी का कोटा LIC के पॉलिसीधारकों के लिए तय किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांत पांडेय के मुताबिक जिस तरह से खुदरा निवेशकों को सरकारी कंपनी के IPO में 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह से LIC के पॉलिसी होल्डरों को भी IPO में रिजर्वेशन मिलेगा।
LIC के IPO का मतलब क्या
पिछले साल की तरह इस साल भी बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के IPO का जिक्र किया है। इसका मतलब यह होगा कि सरकार LIC को शेयर बाजार में लिस्ट कराएगी और IPO के जरिये कंपनी की इकनॉमिक वैल्यू का पता लगाएगी। पिछली साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा था कि ‘LIC पर पूरी तरह सरकार का मालिकाना हक बना रहेगा। लिस्टिंग के बाद IPO के जरिये कंपनी की आर्थिक हैसियत का पता लगाया जाएगा और ऐसा इसलिए किया जाएगा, क्योंकि सरकार रिटेल निवेशकों को भी इसका हिस्सेदार बनाना चाहती है।
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विनिवेश नीति की घोषणा
मोदी सरकार विनिवेश पर पूरा जोर लगा रही है। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने घोषणा कर दी है कि 2021-22 में सरकार विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये की कमाई करना चाहती है। पिछले साल कोरोना की वजह से सरकार विनिवेश का लक्ष्य (2.1 लाख करोड़ रुपये) पूरा नहीं कर पाई है। पिछले साल जो कमी रह गई है, उस कमी को भी सरकार 2021-22 में पूरा करने की भरपूर कोशिश करेगी।
कहां तक पहुंच चुकी विनिवेश प्रक्रिया
तुहिन कांत पांडेय के मुताबिक सरकार ने वित्त विधेयक फाइनेंस बिल के माध्यम से LIC और IDBI Bank में हिस्सेदारी के डिसइनवेस्टमेंट के लिए आवश्यक विधायी संशोधन पेश कर दिए हैं। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिये अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। सरकार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और एयर इंडिया के लिये संभावित खरीददारों से रुचि पत्र (EOI) भी प्राप्त हो चुके हैं।
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