अब थर्ड डिग्री की नौबत नहीं: गृहमंत्री

Kohramlive Desk : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, देश की पुलिस जांच पद्धति में  परिवर्तन होना चाहिए। अब जांच थर्ड डिग्री पर नहीं, बल्कि डाटा और इनफॉर्मेशन की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए। यह परिवर्तन लाना है तो डाटाबेस बनाने पड़ेंगे। डिजिटल फॉरेंसिंक में भी दक्षता हासिल करनी पड़ेगी।  मौका था गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के 13वें स्थापना दिवस समारोह का। शाह बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

शाह ने कहा कि एनआईए को टेरर फंडिंग, हवाला, जाली मुद्राएं, हथियारों की तस्करी,मादक पदार्थ, बम धमाके और टेररिज्म इन सात सेक्टरों में एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने का काम दिया गया है। इसकी बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत भी हो चुकी है। अगर यह राष्ट्रीय डाटाबेस बनता है तो इससे केस सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। वे हाल ही में लोकसभा में एक बिल लेकर गए थे, जिसमें जेलों को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया है।

शाह ने इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा, आने वाले वक्त में टार्चर जैसा कुछ नहीं होगा। जांच एजेंसी अपने संसाधनों के जरिए इतने सबूत जुटा लेंगी कि आरोपी चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाएगा। इसी कड़ी में दंड प्रक्रिया (शिनाख्त) विधेयक 2022, लाया गया है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। शाह ने इस बाबत सदन में कहा था कि यह नागरिकों की गोपनीयता को जोखिम में नहीं डालता। यह विधेयक आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्य से दोषियों व अन्य व्यक्तियों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने एवं रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए अधिकृत करने का प्रयास करता है। विधेयक का मकसद, अभियोजन एजेंसियों को वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराने के साथ-साथ पुलिस, फोरेंसिक टीम की क्षमता निर्माण करना है। हमारा कानून अन्य देशों की तुलना में सख्ती के मामले में ‘बच्चा’ (कुछ नहीं) है। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व अमेरिका जैसे देशों में अधिक कड़े कानून हैं।

एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा, जब सभी राज्यों में एनआईए का कार्यालय खुल जाएगा तो मामलों की जांच में भी तेजी आएगी। एनआईए ने आतंकियों की जड़ें खत्म करने का प्रयास किया है। उन्हें कहां से मदद मिलती है, ये पता लगाया गया है।