अब डिजिटल नक्शे पर नजर आयेगा झारखंड का हर शहर…

Ranchi : झारखंड के हर शहर की सड़कें, भवन, स्ट्रीट लाइट, जल स्रोत, बिजली के पोल और सरकारी परिसंपत्तियां अब आने वाले दिनों में डिजिटल नक्शों पर दर्ज होंगी। इससे नगर निकायों का कामकाज आसान होगा। वहीं, आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी और जवाबदेही भी मजबूत होगी। इसी दिशा में बुधवार को CM हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत JUIDCO द्वारा संचालित GIS आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।

49 शहरों के लिये तैयार हो रही आधुनिक डिजिटल व्यवस्था

राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना झारखंड के 49 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में आधुनिक, पारदर्शी और डेटा आधारित शहरी प्रशासन विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बैठक में CM को बताया गया कि परियोजना के प्रथम चरण में रांची, धनबाद और गिरिडीह नगर निगम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इन तीनों शहरों में अत्याधुनिक LiDAR हवाई सर्वेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अब डिजिटल मैपिंग, GIS लेयर निर्माण तथा डेटा प्रोसेसिंग का काम तेजी से चल रहा है।

डिजिटल मैप पर दर्ज होगी शहर की हर संपत्ति

परियोजना के तहत शहरों की परिसंपत्तियों का व्यापक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसमें भवनों का जियो-टैगिंग आधारित सर्वेक्षण, सड़कों और गलियों की मैपिंग, स्ट्रीट लाइट और बिजली पोल का रिकॉर्ड, जल स्रोतों और जल निकायों की निगरानी एवं सरकारी एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों का डिजिटल अभिलेखीकरण शामिल हैं। इससे नगर निकायों के पास शहर का एक सटीक और अद्यतन डिजिटल डेटाबेस उपलब्ध होगा।

राजस्व बढ़ाने और सुविधायें सुधारने में मिलेगी मदद

CM हेमंत सोरेन ने कहा कि यह परियोजना सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि शहरी प्रशासन को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि GIS तकनीक का उपयोग राजस्व संग्रहण, परिसंपत्ति प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये प्रभावी ढंग से किया जाये। CM ने कहा कि डिजिटल डेटा के आधार पर योजनायें अधिक सटीक बनेंगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद पूरे राज्य में होगा विस्तार

CM हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची, धनबाद और गिरिडीह में चल रही पायलट परियोजना के अनुभवों का विस्तृत अध्ययन किया जाये। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से राज्य के अन्य नगर निकायों में भी इस प्रणाली को लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जाये, ताकि पूरे झारखंड में शहरी प्रबंधन को तकनीक से जोड़ा जा सके।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

इधर, विशेषज्ञों का मानना है कि GIS आधारित यह प्रणाली नगर निकायों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी अंकुश लगाने में मददगार साबित हो सकती है। वहीं, शहरी विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन भी पहले से अधिक प्रभावी होगा। समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार, सूडा के निदेशक सूरज कुमार समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे।

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