Ranchi : अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुये मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पहले हर हाल में सुनिश्चित किया जाये। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के सपनों का सहारा है। इसलिये वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या अस्पष्टता स्वीकार नहीं की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को छात्रवृत्ति वितरण के लिये ऐसा प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने का निर्देश दिया, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बन सके।
ई-कल्याण पोर्टल पहले से खुला, आवेदन जारी
बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है। पोर्टल के माध्यम से छात्र-छात्राएं आवेदन कर रहे हैं और प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। मंत्री ने निर्देश दिया कि आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिये। वहीं, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़कर रखने के लिये साइकिल वितरण योजना की भी समीक्षा की गई। मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि साइकिल योजना विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं की शिक्षा को निरंतर बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इससे स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने में मदद मिलती है।
रोजगार सृजन योजना को मिलेगा नया स्वरूप
बैठक में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का गहन अध्ययन कर इसे अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जाये। उन्होंने नई रूपरेखा तैयार कर योजना को नये स्वरूप में लागू करने तथा नये सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की गति, लक्ष्य और उपलब्धियों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचना चाहिये। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि जरूरतमंद लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लायें। बैठक में विभाग के सचिव, विशेष सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त, आदिवासी सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक (JTDS), परियोजना निदेशक (ITDA) रांची सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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