राशन के अनाज को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, कल से बदल जायेगा सारा नियम…

Delhi : देश में अनाज के भंडारण और प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कल यानी 18 जून को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ‘स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम’ की शुरुआत की जायेगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य सरकारी गोदामों में रखे अनाज की सुरक्षा, निगरानी और प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। अब तक जहां कई जगहों पर अनाज की निगरानी और रिकॉर्ड रखने का काम मैनुअल तरीके से होता था, वहीं नई व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा।

सेंसर बतायेंगे गोदाम की हर स्थिति

स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के तहत गोदामों में आधुनिक सेंसर लगाये जायेंगे, जो लगातार तापमान, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की निगरानी करेंगे। इससे अनाज खराब होने, नमी बढ़ने या कीटों के खतरे जैसी समस्याओं की जानकारी समय रहते मिल सकेगी और तत्काल कदम उठाये जा सकेंगे।

चोरी रोकने के लिए हाईटेक सुरक्षा

नई व्यवस्था में गोदामों की सुरक्षा भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। मुख्य प्रवेश द्वार, वजन करने वाली मशीनें (वेब्रिज) और वाहनों की निगरानी को ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ा जायेगा। वाहनों के नंबर पहचानने वाले कैमरे और फेस रिकग्निशन जैसी तकनीकों के जरिए अनाज की आवाजाही पर नजर रखी जायेगी। इस सिस्टम के जरिये अधिकारियों के लिये डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जायेगा। इसमें एक क्लिक पर यह जानकारी उपलब्ध होगी कि किस गोदाम में कितना अनाज मौजूद है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और भंडारण की स्थिति क्या है।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले गोदाम होंगे सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान ‘डिपोट दर्पण’ रैंकिंग के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय खाद्य निगम (FCI) और केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के गोदामों को सम्मानित किया जायेगा। इस रैंकिंग में गोदामों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है। सरकार के अनुसार यह पहल डिजिटल इंडिया, पीएम गतिशक्ति और आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। स्मार्ट वेयरहाउसिंग से अनाज की बर्बादी कम होने के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से राशन दुकानों तक बेहतर गुणवत्ता वाला अनाज समय पर पहुंचाने में मदद मिलेगी।

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