Hazaribagh : सच लिखने और दिखाने की कीमत अगर हमलों, मुकदमों और उत्पीड़न के रूप में चुकानी पड़े, तो यह केवल पत्रकारों का नहीं, लोकतंत्र का भी सवाल बन जाता है। इसी चिंता और जिम्मेदारी के साथ बुधवार को प्रेस क्लब हजारीबाग का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला और पत्रकार सुरक्षा व कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। लोकभवन में हुई इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और पत्रकार आयोग के गठन समेत छह प्रमुख मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। प्रेस क्लब हजारीबाग के अध्यक्ष उमेश प्रताप के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को प्रदेश में पत्रकारों के सामने खड़ी चुनौतियों की विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में शिव अग्रवाल, ओम रंजन मालवीय, प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष डाॅ. अमरनाथ पाठक तथा कार्यकारिणी सदस्य मो. शमीम अहमद भी शामिल थे।प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि हाल के दिनों में पत्रकारों पर हमलों और झूठे मुकदमों की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे पत्रकार समाज में चिंता और असुरक्षा का माहौल है।
राज्यपाल ने दिया सकारात्मक आश्वासन
पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने आश्वासन दिया कि वे इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वयं चर्चा करेंगे। वहीं, पत्रकार आयोग के गठन से संबंधित मांग को केंद्र सरकार के समक्ष अनुशंसा के साथ भेजने की बात भी कही। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल का गुलदस्ता, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। राज्यपाल को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार जनहित के मुद्दों, भ्रष्टाचार और अपराध को सामने लाने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सच लिखने और दिखाने वाले पत्रकारों को लगातार हमलों, धमकियों और झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि केवल हजारीबाग जिले में पिछले एक महीने के भीतर तीन पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुये हैं, जिसने पत्रकार समाज को झकझोर कर रख दिया है।
ये हैं पत्रकारों की प्रमुख मांगें
- पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो
- पत्रकार आयोग का गठन हो
- विशेष जांच एवं सुरक्षा सेल बने
- बत्रकार कल्याण कोष की स्थापना
- स्वास्थ्य बीमा और पेंशन सुविधा।
- जिला स्तर पर मान्यता व्यवस्था
- पत्रकारिता को सुरक्षित बनाने की मांग
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