BIT मेसरा में झारखंडी छात्रों को बड़ा झटका, खत्म हुआ 50% स्टेट कोटा...

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Ranchi : झारखंड के हजारों इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिये एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के सबसे नामी-गिरामी तकनीकी संस्थानों में शुमार BIT मेसरा ने झारखंड के छात्रों को मिलने वाला 50 प्रतिशत होम स्टेट कोटा समाप्त कर दिया है। इस फैसले के बाद छात्रों से लेकर अभिभावकों तक में चिंता बढ़ गई है। कभी झारखंड के मेधावी विद्यार्थियों के लिये उम्मीद का बड़ा दरवाजा माने जाने वाले BIT मेसरा में अब प्रवेश पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के आधार पर होगा। यानी अब झारखंड के छात्रों को भी देशभर के लाखों छात्रों के साथ सीधे मुकाबला करना होगा।

अब JoSAA और CSAB से होगा पूरा नामांकन

BIT मेसरा ने स्पष्ट कर दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी सीटों पर नामांकन संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) और सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग के जरिये होगा। प्रवेश का आधार केवल ऑल इंडिया रैंक (AIR) होगी। इसके साथ ही झारखंड के छात्रों को वर्षों से मिल रहा 50 प्रतिशत स्टेट कोटा इतिहास बन गया है।

क्यों खत्म हुआ स्टेट कोटा?

इस फैसले के पीछे बीआईटी मेसरा और झारखंड सरकार के बीच हुआ MOU प्रमुख वजह बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक संस्थान और राज्य सरकार के बीच स्थानीय छात्रों के लिये 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने को लेकर समझौता हुआ था। लेकिन यह MOU दो वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। सूत्रों के अनुसार MOU खत्म होने के बाद BIT मेसरा ने कई बार उच्च शिक्षा विभाग से इसे नवीनीकृत करने का आग्रह किया, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बीच संस्थान को मिलने वाला सरकारी आर्थिक सहयोग भी बंद हो गया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

ग्रामीण और मध्यमवर्गीय छात्रों की बढ़ी चिंता

रांची, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा और संथाल परगना के हजारों छात्र हर साल BIT मेसरा में दाखिले का सपना देखते हैं। स्टेट कोटा खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों में देखी जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि पहले स्थानीय छात्रों को अपेक्षाकृत बेहतर अवसर मिल जाते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में जगह बनाना और कठिन होगा। खबर है कि झारखंड सरकार ने इस फैसले को गंभीरता से लिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने मीडिया से कहा है कि सरकार पूरे मामले की कानूनी और प्रशासनिक समीक्षा करा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और आवश्यकता पड़ने पर संस्थान प्रबंधन से बातचीत भी की जायेगी।

ABVP ने दी आंदोलन की चेतावनी

छात्र संगठनों ने भी इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने इसे झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय बताते हुये तत्काल निर्णय वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि फैसला नहीं बदला गया तो व्यापक छात्र आंदोलन शुरू किया जायेगा। इधर, शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्टेट कोटा खत्म होने का सीधा असर कटऑफ रैंक पर पड़ेगा। अब बेहतर जेईई रैंक वाले छात्रों को ही अपनी पसंदीदा शाखाओं में प्रवेश मिल पायेगा। पहले स्थानीय छात्रों को होम स्टेट कोटे का लाभ मिलने से अपेक्षाकृत अधिक अवसर मिल जाते थे।

1465 सीटों पर होगा नामांकन

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में BIT मेसरा की 13 इंजीनियरिंग शाखाओं में कुल 1465 सीटों पर नामांकन होना है। अब सभी सीटों का आवंटन राष्ट्रीय मेरिट के आधार पर किया जायेगा।