CM हेमंत सोरेन ने अफसरों को दिया मिशन मोड में काम करने का मंत्र...

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Ranchi : झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। CM हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में योजना एवं विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि योजनाएं सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देनी चाहिये। राज्य के विकास की दिशा और दशा तय करने वाली इस अहम बैठक में CM हेमंत सोरेन ने विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों और विकास परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य संस्कृति अपनाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये।

विकास की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिये

CM हेमंत सोरेन ने कहा कि योजना एवं विकास विभाग राज्य के सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर चालू और आगामी वित्तीय वर्षों की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो और यह सुनिश्चित किया जाये कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विकास कार्यों में संवेदनशीलता और जवाबदेही दोनों जरूरी हैं।

अब नवाचारी योजनाओं पर रहेगा विशेष जोर

बैठक में CM हेमंत सोरेन ने इन्नोवेटिव स्कीम्स यानी नवाचारी योजनाओं को गति देने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि इन योजनाओं के लिये निर्धारित राशि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है। CM ने इस पहल को आगे बढ़ाने और नये विचारों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। बैठक में ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोजेक्ट’ की अवधारणा पर भी चर्चा हुई। इसके तहत प्रत्येक जिले की विशेष जरूरत और संभावनाओं के अनुसार एक प्रमुख परियोजना का चयन कर उसे प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जायेगा। सरकार का मानना है कि इससे जिलों की स्थानीय पहचान और आर्थिक गतिविधियों को नई ताकत मिलेगी।

पांच साल पुरानी योजनाओं की होगी समीक्षा

CM हेमंत सोरेन के समक्ष अधिकारियों ने सुझाव रखा कि पिछले पांच वर्षों से संचालित योजनाओं की समीक्षा की जाये। जो योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही हैं, उनमें सुधार किया जाये या जरूरत पड़ने पर उन्हें समाप्त करने पर भी विचार किया जाये। इस सुझाव पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में वित्तीय अनुशासन और बजट खर्च की स्थिति पर भी गंभीर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 75 प्रतिशत बजट खर्च सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की जरूरत है। वहीं 60 प्रतिशत से कम खर्च करने वाले विभागों की विशेष समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया गया।

निगरानी के लिये बनेगा विशेष तंत्र

बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की बेहतर मॉनिटरिंग और सपोर्ट के लिये एक PMU (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) के गठन पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर करना और प्रगति की लगातार निगरानी करना होगा।

अगले 10 वर्षों के लिये बनेगा विजन डॉक्यूमेंट

बैठक की सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक अगले 10 वर्षों के लिये झारखंड का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का प्रस्ताव रहा। इस दस्तावेज के माध्यम से राज्य के दीर्घकालिक विकास, बुनियादी ढांचे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिये व्यापक रणनीति तैयार की जायेगी। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिये सभी अधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा। विकास की असली पहचान तभी बनेगी, जब योजनाओं का असर गांवों और आम लोगों के जीवन में दिखाई देगा। बैठक में योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, विभागीय सचिव मुकेश कुमार, अपर सचिव विजया जाधव, अपर निदेशक-सह-अपर सचिव कृष्ण नंदन प्रसाद समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे।