AI की ताकत से बदलेगा झारखंड, ₹1,150 करोड़ का रोडमैप तैयार…

New Delhi : कोयला, लौह अयस्क और खनिज संपदा की पहचान रखने वाला झारखंड अब तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दम पर नई उड़ान भरने की तैयारी में है। सरकार ने ऐसा विजन पेश किया है, जिसमें आने वाले वर्षों में झारखंड केवल संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस, डिजिटल इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई राजधानी बनने की राह पर होगा। नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दौरान राज्य सरकार ने झारखंड को देश का अग्रणी AI आधारित सुशासन वाला राज्य बनाने का विस्तृत रोडमैप पेश किया। मकसद साफ है कि सरकारी सेवायें तेज हों, फैसले डेटा के आधार पर हों और गांव से लेकर शहर तक हर नागरिक तक डिजिटल सुविधाएं आसानी से पहुंचें।

AI से चलेगा सुशासन, जनता को मिलेगी तेज और पारदर्शी सेवा

सरकार की योजना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, खनन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और नागरिक सेवाओं में AI का व्यापक इस्तेमाल किया जाये। इससे सरकारी योजनाओं की निगरानी मजबूत होगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को बेहतर, पारदर्शी व जवाबदेह सेवाएं मिल सकेंगी। इसी दिशा में झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति 2026-2031 का खाका भी पेश किया गया। इसमें डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदार तकनीकी उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP) स्थापित करने जा रही है। यह AI आधारित प्रणाली सरकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं और विभागीय कार्यों की रियल-टाइम निगरानी करेगी।वहीं, बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप आधारित सरकारी सेवाएं, ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था और पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की योजना भी सामने रखी गई।

AI पार्क, AI क्लाउड और इनोवेशन हब की होगी स्थापना

झारखंड में स्टेट एआई मिशन, एआई क्लाउड, एआई पार्क, एआई इनोवेशन हब, एआई इनोवेशन जोन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टार्टअप व स्किलिंग इकोसिस्टम विकसित करने की भी घोषणा की गई। उद्देश्य है कि राज्य में शोध, नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और उद्योग-अकादमिक साझेदारी को नई गति मिले।

तीन बड़े AI मिशन पर रहेगा खास फोकस

सरकार ने तीन अहम AI परियोजनाओं को झारखंड के डिजिटल बदलाव की रीढ़ बताया।

• CM-DIP — योजनाओं और विकास कार्यों की स्मार्ट मॉनिटरिंग।
• HNVS (Health & Nutrition Vigilance System) — स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की बेहतर निगरानी।
• CMAS (Critical Minerals Administration System) — खनिज प्रशासन को आधुनिक और डेटा आधारित बनाना।

पांच साल में ₹1,150 करोड़ का निवेश

इस डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतारने के लिये सरकार अगले पांच वर्षों में ₹1,150 करोड़ निवेश करने की तैयारी में है। यह राशि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्षमताओं के विस्तार, नवाचार और सरकारी विभागों में एआई के प्रभावी उपयोग पर खर्च की जायेगी।

रांची बनेगा IT और AI का नया ठिकाना

रांची में प्रस्तावित 100.97 एकड़ का आईटी पार्क भविष्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों का बड़ा केंद्र बनेगा।

विजन-2050: बड़ा लक्ष्य, बड़ी तैयारी

सरकार ने वर्ष 2050 तक का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी सामने रखा है।

• ₹10,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करना।
• 50 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना।
• 1,000 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।
• एक लाख से ज्यादा एआई आधारित रोजगार के अवसर सृजित करना।

युवाओं के कौशल पर रहेगा सबसे बड़ा निवेश

सरकार का मानना है कि तकनीक तभी सफल होगी, जब युवाओं के हाथों में हुनर होगा। इसलिये AI शिक्षा, एडवांस स्किल डेवलपमेंट, विश्वविद्यालयों से साझेदारी और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जायेगा, ताकि झारखंड भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिये तैयार हो सके।

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