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DGP तदाशा मिश्रा ने गोड्डा और दुमका पुलिस को दिये ये खास टास्क…

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Ranchi : झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में एक्टिव हो रहे नये आपराधिक गिरोह ‘डेविल्स ग्रुप’ को लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट हो गया है। गोड्डा और दुमका समेत आसपास के जिलों में अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है। झारखंड की DGP तदाशा मिश्रा ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में हाईलेवल समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को संगठित अपराध के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये। पुलिस अधिकारियों को कई अहम टास्क भी दिये गये हैं। पुलिस मुख्यालय सभागार में हुई बैठक में डेविल्स ग्रुप से जुड़े अपराधियों की गतिविधियों, लंबित मामलों और आगे की कार्रवाई को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में IG अभियान नरेंद्र कुमार सिंह, IG दुमका पटेल मयुर कनैयालाल मौजूद थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुमका के DIG, SP और गोड्डा SP भी जुड़े। DGP ने आला पुलिस अधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने और PCR गश्ती को और मजबूत करने का निर्देश दिया है, ताकि अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके।

संदिग्ध सदस्यों का होगा सत्यापन

DGP तदाशा मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डेविल्स ग्रुप से जुड़े सभी संदिग्ध सदस्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाये। वहीं, ज्वेलरी लूट और छिनतई से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा हो, मामलों का जल्द निष्पादन किया जाये। अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक लगें। अंतरराज्यीय स्तर पर समन्वय बनाकर कार्रवाई करने पर खास जोर दिया गया। संगठित अपराध के प्रभावी अनुसंधान और त्वरित कार्रवाई के लिये गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिलों की सहभागिता से एक विशेष संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है। यह टीम पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगी और चारों जिलों में इस तरह के अपराधों की जांच और उद्भेदन को आगे बढ़ायेगी। संयुक्त टीम की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट दुमका प्रक्षेत्र के IG पटेल मयुर कनैयालाल को उपलब्ध कराई जायेगी।

अपराधियों को जल्द मिले सजा

DGP तदाशा मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मजबूत और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाये जायें, ताकि अदालत में मामले मजबूती से पेश किये जा सकें।उन्होंने कहा कि गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो। जमानतदारों का सत्यापन कराया जाये। अभियोजन पक्ष के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाये। मामलों का स्पीडी ट्रायल कराया जाये। ताकि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।

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