Ranchi : झारखंड में यह देखने को मिलता है कि कई कॉलेजों को नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद (NAAC) से मान्यता नहीं मिल पाती है। इस कारण उन्हें राष्ट्रीय अनुदान से वंचित होना पड़ता है। बता दें कि केंद्र से अनुदान प्राप्त करने के लिए कॉलेजों को NAAC से एक्रीडिएशन लेना अनिवार्य होता है। इसे देखते हुए हेमंत सरकार ने राज्य में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) का गठन करने का फैसला किया है। यह सेल राज्य के अधिकतर सरकारी कॉलेजों में है। अब इसकी एक इकाई राज्य स्तर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में भी गठित होगी। यह इकाई कॉलेजों को NAAC से एक्रीडिएशन प्राप्त करने में तकनीकी व वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी मंजूरी दे दी है।
झारखंड के कॉलेजों को NAAC से एक्रीडिएशन लेना जरूरी
उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं उनमें उपलब्ध वर्तमान संसाधनों के आकलन के लिए सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को NAAC से एक्रीडिएशन प्राप्त करना जरूरी होता है। राज्य में स्थिति यह है कि कई कॉलेजों ने अब तक NAAC से एक्रीडिएशन प्राप्त नहीं किया है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत कॉलेजों को अपने संसाधनों के विकास के लिए दो करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। राज्य स्तर पर गठित होनेवाला सेल उच्च शिक्षण संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआइआरएफ) में उच्च रैंकिंग प्रदान करने में भी मदद करेगा।
अभी एक भी कॉलेज-यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में रैंकिंग की बात करें तो राज्य के एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी देश के टॉप 100 संस्थानों में शामिल नहीं हैं। रैंकिंग में सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राज्य के सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस फ्रेमवर्क में उच्च रैंकिंग प्राप्त करें, इसके लिए भी सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि सेल के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। रैंकिंग में सुधार को लेकर किए जानेवाले प्रयासों की निगरानी भी की जाएगी।
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