Ranchi : झारखंड में जनगणना 2027 की औपचारिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने गृह मंत्रालय और महापंजीयक कार्यालय के निर्देश पर विस्तृत अधिसूचना जारी की है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिकारियों को घर-घर जाकर मकानों की सूची तैयार करने और परिवारों से संबंधित गोपनीय जानकारी जुटाने का अधिकार दिया गया है।
33 बिंदुओं पर होगा विस्तृत सर्वेक्षण
- इस बार की जनगणना पहले की तुलना में अधिक विस्तृत और आधुनिक होगी। अधिकारियों द्वारा परिवारों से 33 अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी ली जायेगी।
- सर्वे का मुख्य उद्देश्य केवल जनसंख्या की गिनती करना नहीं है।
- लोगों के जीवन स्तर और बुनियादी जरूरतों का आकलन करना है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति समझना है।
इन चीजों की होगी गिनती
- जनगणना के दौरान परिवारों की आवासीय, डिजिटल और दैनिक जरूरतों से जुड़ी जानकारी एकत्र की जायेगी।
- मकान अपना है या किराये का
- घर में कमरों की संख्या
- छत और दीवार में इस्तेमाल निर्माण सामग्री
- पेयजल का स्रोत
- बिजली कनेक्शन की स्थिति
- शौचालय, स्नानघर और रसोईघर की उपलब्धता
- इंटरनेट सुविधा की स्थिति
- मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी की उपलब्धता
- खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला ईंधन
- बाइक या कार जैसे वाहनों की जानकारी
- परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख अनाज जैसे चावल या गेहूं
मोबाइल नंबर और डेटा सुरक्षा पर सरकार का जोर
- अधिसूचना के अनुसार जनगणना अधिकारी परिवारों से मोबाइल नंबर भी मांगेंगे।
- मोबाइल नंबर का उपयोग केवल जनगणना संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये होगा।
- व्यक्तिगत जानकारी और मोबाइल डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखा जायेगा।
भविष्य की योजनाओं का बनेगा आधार
- सरकार का मानना है कि जनगणना से जुटाये गये आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं के लिए आधार तैयार करेंगे।
इन क्षेत्रों में मिलेगी मदद
- आवास योजनाएं
- स्वच्छता अभियान
- डिजिटल इंडिया मिशन
- खाद्यान्न वितरण व्यवस्था
- बुनियादी ढांचे के विकास की नई नीतियां
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