Patna : जमीन खरीदने-बेचने वालों के लिये बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 15 जुलाई से सभी जिला निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने से लेकर दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और रजिस्ट्री पूरी होने तक का पूरा काम ऑनलाइन होगा। इस बदलाव के साथ बिहार जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है।
ऑफलाइन दस्तावेज अब नहीं होंगे स्वीकार
15 जुलाई के बाद रजिस्ट्री के लिये किसी भी तरह के ऑफलाइन दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। आवेदकों को सभी जरूरी प्रमाणपत्र और कागजात ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों का सत्यापन भी डिजिटल माध्यम से होगा, जिससे प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज, आसान और पारदर्शी बनेगी। नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि रजिस्ट्री पूरी होने के बाद लोगों को डीड की हार्ड कॉपी लेने के लिये निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभाग पंजीकृत डीड का PDF लिंक सीधे आवेदक के मोबाइल नंबर पर भेजेगा। जरूरत पड़ने पर इसे कभी भी डाउनलोड कर सुरक्षित रखा जा सकेगा।
पूरे बिहार में ट्रायल सफल
निबंधन विभाग राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों में इस नई व्यवस्था का सफल ट्रायल पूरा कर चुका है। अब अंतिम तैयारियां पूरी होने के बाद इसे पूरे बिहार में एक साथ लागू किया जायेगा।
लोगों को मिलेंगे कई बड़े फायदे
नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो जायेगा। बार-बार दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करने की परेशानी खत्म होगी और रिकॉर्ड का रखरखाव भी आसान बनेगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से भविष्य में दस्तावेजों की खोज, सत्यापन और रिकॉर्ड प्रबंधन भी पहले से कहीं अधिक सरल और सुरक्षित हो जायेगा। राज्य सरकार का मानना है कि पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, अनावश्यक विलंब कम होगा और सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी बनेंगी। डिजिटल बिहार की दिशा में यह फैसला न सिर्फ लोगों का समय बचायेगा, बल्कि सरकारी कामकाज को भी नई रफ्तार देगा।
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