RANCHI : झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए उन्हें जमीन देने के प्रस्ताव को हेमंत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। यहां से प्रस्ताव निर्वाचन आयोग की सहमति के लिए भेजा गया है। बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को अपनी अनुशंसा भेजी थी। इसके तहत स्थानीय निवासियों को 3 डिसमिल तक जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी।
गृह जिले में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला
सरकार ने यह भी तय किया है कि अब स्कूली शिक्षक अपने गृह जिले में स्थानांतरित हो सकेंगे। दो स्थानों में कार्यरत पति-पत्नी शिक्षक को एक ही जिले में पदस्थापन करने अनुमति भी कैबिनेट ने दे दी है। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी है। पूर्व में जिन्हें 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था उसे बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया है।
इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
–कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को दोपहर के भोजन में फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा।
-धुनिया केवर्त अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल।
– राज्य में गुप्त सेवा निधि के व्यय हेतु महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक को नियंत्री पदाधिकारी मनोनीत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति।
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