RANCHI : छठी JPSC में आरक्षित श्रेणी के लोगों को सेवा में कैडर आवंटन के मामले में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आरक्षित श्रेणी वाले को वैकल्पिक कैडर चुनने का अधिकार है। चाहे वह कट ऑफ मार्क से ज्यादा अंक क्यों न प्राप्त किया हो। इस पर JPSC और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जिस आदेश का जिक्र किया जा रहा है, उसमें राज्य सरकार ने नियमावली बनाई थी। झारखंड में ऐसी कोई नियमावली नहीं है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि तब आरक्षित श्रेणी के लोगों को किस प्रकार कैडर आवंटन किया जाता है। क्या उनका कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक प्राप्त करना, उनको इस अधिकार से वंचित करता है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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