Kohramlive : अब ओला-उबर जैसी निजी टैक्सी सेवाओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार खुद एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। इस क्रांतिकारी पहल का ऐलान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में किया। अभी तक टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियां मोटा कमीशन काटकर मुनाफा कमाती थीं, लेकिन इस सरकारी प्लेटफॉर्म से ड्राइवरों को पूरा लाभ मिलेगा। चाहे टू-व्हीलर हो, ऑटो हो या फोर-व्हीलर—इस सेवा में हर कोई रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मतलब, निजी कंपनियों की मनमानी अब खत्म। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ एक नई सेवा नहीं, बल्कि ड्राइवरों के लिये आर्थिक आजादी की ओर बढ़ाया गया कदम है। ओला-उबर के ड्राइवर अक्सर बढ़ते कमीशन और कम इनकम को लेकर नाराज रहते हैं, लेकिन अब सरकार के इस कदम से उनके चेहरे पर मुस्कान लौट सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली पर ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि यह दुनिया का पहला सरकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म होगा। आने वाले दिनों में इसके बारे में और भी बड़े ऐलान हो सकते हैं।
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