रांची जेल में महिला कैदी का यौन शोषण, पूर्व CM का बड़ा इल्जाम…

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Ranchi : झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार को लेकर उठे एक सनसनीखेज आरोप ने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक तीखा और विस्फोटक पत्र लिखकर दावा किया है कि रांची जेल में बंद एक महिला कैदी के साथ यौन शोषण हुआ है, और अब पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

“रक्षक ही बन गये भक्षक” 

अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुये लिखा कि उन्हें विश्वसनीय प्रशासनिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि जेल के भीतर एक असहाय महिला कैदी का लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह शोषण जेल के सर्वोच्च पद पर बैठे जेल अधीक्षक द्वारा किया गया और पीड़ित महिला अब गर्भवती है। बाबूलाल ने लिखा, “जिस कारागार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वहां कानून के रक्षक ही वीभत्स भक्षक बन चुके हैं। अगर जेल के भीतर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर न्याय कहां मिलेगा?”

“मामले को दबाने की कोशिश हो रही”

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि इस गंभीर मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले को दबाने में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि कारा महानिरीक्षक स्तर तक के अधिकारी फाइलें गायब करने और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, गवाहों को हटाने और साक्ष्य मिटाने का भी आरोप लगाया गया है।

“फॉरेंसिक सबूत खत्म करने की साजिश”

पत्र में दावा किया गया है कि पीड़ित महिला कैदी को बीमारी और इलाज के बहाने बार-बार जेल से बाहर ले जाया जा रहा है, ताकि मेडिकल और फॉरेंसिक सबूतों को खत्म किया जा सके। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि यह सब बिना ऊंचे स्तर के संरक्षण के संभव नहीं हो सकता।

गवाहों को हटाने का भी आरोप

पूर्व CM ने अपने पत्र में यह भी कहा कि जेल के भीतर इस कथित घटना को देखने वाले कुछ अहम कर्मचारियों और गवाहों को रातों-रात ट्रांसफर या पदमुक्त कर दिया गया। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि जेल के भीतर लंबे समय से चल रहे “संगठित भ्रष्टाचार और अपराध” का हिस्सा है। बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन से मांग की है कि दोषी काराधीक्षक और कारा महानिरीक्षक पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाये। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह माना जायेगा कि सरकार खुद इस पूरे मामले में शामिल लोगों को संरक्षण दे रही है। इधर, इस पत्र के सामने आने के बाद झारखंड की राजनीति में सियासी पारा चढ़ना तय माना जा रहा है।

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