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7वीं JPSC के संशोधित परिणाम को रद्द करने की मांग, झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

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RANCHI : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 7वीं JPSC सिविल सेवा की पीटी परीक्षा को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यह मामला एक बार फिर झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। कैलाश प्रसाद सहित अन्य की ओर से प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम के खिलाफ हाई कोर्ट में नयी याचिका दाखिल की गई है। आयोग ने 7वीं से दसवीं मुख्य परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा आगामी 11 से 13 मार्च तक ली जाएगी।

कोर्ट में यह चल रही प्रक्रिया

याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 15 गुना परिणाम जारी करना जरूरी नहीं है। ऐसा करना झारखंड कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पूर्व के PT के परिणाम में दिव्यांग जनों के लिए कट ऑफ निर्धारित किया गया था। संशोधित परिणाम में कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। शनिवार को इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन तथा जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई।

इस बीच आयोग की परीक्षा लेने की पूरी तैयारी

आगामी 11 मार्च को पहली पाली में फर्स्ट पेपर एक और दूसरी पाली में द्वितीय पेपर ली जाएगी। 12 मार्च को पहली पाली में तृतीय पेपर और दूसरी पाली में चतुर्थ पेपर की परीक्षा होगी। 13 मार्च को पहली पाली में पंचम पेपर और दूसरी पाली में छठे पेपर की परीक्षा होगी। आयोग ने जानकारी दी है कि प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को आयोग के अधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के लिए प्रोविजनल प्रवेश पत्र दिया जा रहा है। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में भाषा और साहित्य विषय चयन के आधार पर प्रवेश पत्र निर्गत होगा। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति है।

इस प्रकार अभ्‍यर्थी निकाल सकेंगे एडमिट कार्ड

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जन्म तारीख और PT परीक्षा का रोल नंबर से अपना प्रवेश पर निकाल सकेंगे। प्रवेश पत्र 28 फरवरी से डाउनलोड किया जा सकेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आठ मार्च तक अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र हासिल कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के नाम, पता और परीक्षा केंद्र की जानकारी में त्रुटि होने पर आयोग के पूछताछ काउंटर में 9 मार्च तक इसमें सुधार किया जाएगा।

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