Kohramlive Desk : करोड़ों मजदूरों के लिए मोदी सरकार कई योजनाएं चला रही है। जिससे मजदूरों को फायदा मिलता रहे। इस बीच केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की है। ये अतिरिक्त सुविधाएं पोर्टल की उपयोगिता को बढ़ाएगी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए आसान रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देगी। मंत्रालय ने कहा कि ई-श्रम पर पंजीकृत मजदूर अब पोर्टल के माध्यम से रोजगार, कौशल और प्रशिक्षुता के अवसरों के साथ-साथ पेंशन योजनाओं और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकते हैं।
ई-श्रम की क्या विशेषता है
ई-श्रम पर जोड़ी गई प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रवासी श्रमिकों के परिवार की डिटेल को कैप्चर करने की अनुमति देती है। इसका उद्देश्य उन श्रमिकों को बाल शिक्षा और महिला-केंद्रित योजनाएं पहुंचाना है जो अपने परिवारों के साथ पलायन कर चुके हैं।
एक और नई सुविधा ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के डेटा को संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड के साथ साझा करने में सक्षम बनाया है। मंत्रालय ने कहा, “संबंधित बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ ई-श्रम निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और उनके लिए योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। ”
यादव ने सुरक्षित तरीके से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई-श्रम डेटा साझा करने के लिए औपचारिक रूप से डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी) भी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन में लाना है।
हाल ही में मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं के डेटा को ई-श्रम डेटा के साथ मैप करना भी शुरू किया ताकि उन पंजीकरणकर्ताओं की पहचान की जा सके जिन्हें अभी तक इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यह जानकारी भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा की जा रही है। जानकारी के आधार पर वे असंगठित श्रमिकों की पहचान कर सकते हैं जो अभी भी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और प्राथमिकता पर उनकी मदद कर सकते हैं।
असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के जरिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह जानकारी आधार कार्ड के साथ जुड़ी हुई है। 21 अप्रैल 2023 तक, ई-श्रम पोर्टल पर 28.87 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं।
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