- सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का किया लोकार्पण
- कंपनियों के साथ 10 हजार करोड़ रुपये निवेश पर किए गए हस्ताक्षर
- निवेश से तकरीबन 2 लाख रोज़गार सृजन का मार्ग होगा प्रशस्त
- टाटा स्टील अगले तीन वर्ष में तीन हजार करोड़, डालमिया भारत ग्रुप 758 करोड़, आधुनिक पावर 1900 करोड़ और सेल द्वारा गुवा माइंस में अगले तीन वर्ष में चार हजार करोड़ एवं प्रेम रबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड 50 करोड़ का करेगा निवेश।
RANCHI : राज्य सरकार निवेशक साथियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यहां के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखण्ड को विकास की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। ये कदम अब थमेंगे नहीं। झारखंड में माइंस और मिनरल के इर्द गिर्द बातें सोची गईं।ये तो पूर्व की तरह कार्य करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त टूरिज्म, एजुकेशन, रिन्यूबल एनर्जी, फ़ूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। रिन्यूबल एनर्जी में हम बड़ा प्रोजेक्ट ले कर आ रहे हैं। झारखंड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जो बहुत जल्द बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करेगा। हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए, उद्योग का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है। हमारा प्रयास झारखंड को अग्रणी राज्यों में ले जाने का है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लोकार्पण समारोह में कही।
तैयार की गई है अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल पालिसी
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से कहा कि झारखंड में उद्योग को लेकर आपके कई सुझाव हमें मिले हैं। इसी का नतीजा है कि आज अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार हुई है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आप लोगों ने झारखंड में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। एमओयू हो रहा है। कई स्वीकृतियां भी प्रदान की गई हैं।
शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी संभावनाएं
सीएम ने कहा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग कर इसका लाभ लोगों को नहीं दे पाए हैं। हमारे पास जो खनिज संपदा का भंडार है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। प्रसिद्ध नेतरहाट स्कूल हमारे राज्य में ही है। इसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ने देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिया है। इसके अतिरिक्त इजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में भी झारखंड अच्छा कर रहा है।
राज्य की कार्यपालिका तक आपकी पहुंच आसानी से होगी : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि मैं हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाते निवेशकों को आश्वस्त करता हूं कि राज्य की कार्यपालिका तक आपकी पहुंच आसानी से होगी। यहां प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करनेवाले अधिकारी हैं, जो समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से काम करते हैं। नीति के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या का सामना निवेशकों को नहीं करना पड़ेगा। आज 2021 में प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने टॉप ब्यूरोक्रेट के साथ निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंबी दूरी तय कर दिल्ली पहुंचे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। ऐसा संभव हुआ है, क्योंकि लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि किसी देश और राज्य के विकास की दास्तां तकनीक के विकास, रोजगार के सृजन से ही संभव है।
सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार है : उद्योग सचिव
उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड सरकार ने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार कर ली है। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। उन्होंने निवेशकों को झारखण्ड में क्यों निवेश करें से संबंधित विभिन्न आयामों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। जेआईआईपी, इथनॉल पॉलिसी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वेकिल पॉलिसी, आदित्यपुर क्लस्टर के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया।
इनकी भी रही मौजूदगी
मौके पर विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एल.खिंग्याते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, रेसिडेंशियल आयुक्त मस्तराम मीणा, सचिव अविनाश कुमार , मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह तथा उद्योगपति एवं उनके प्रतिनिधि मौजूद थे।
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