Ranchi : गुरुवार को वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने हेमंत सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने कहा है कि बजट में आम लोगों और खासकर युवाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी गई है। बजट को दूरगामी बनाने का प्रयास किया गया है। आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार अब गोबर खरीदकर बायो गैस को बढ़ावा देगी। इसके लिए राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।
बजट में सरकार ने युवाओं के साथ-साथ सभ्यता-संस्कृति पर विशेष फोकस किया है। युवाओं के लिए गांव में सिद्धो-कान्हू क्लब की स्थापना की जाएगी। वहीं राज्य में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण होगा। राज्य सरकार पर्यटन एवं कला संस्कृति पर 349.39 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का मानना है कि पर्यटन का विकास होगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इस बजट में सरकार की साल 2022 में एक हजार पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट करने की योजना है। इससे पहले राज्य के 1828 पंचायत जीरो ड्रॉपआउट घोषित किया जा चुका है। स्कूल से ड्रॉप आउट 23 हजार किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन आठवीं एवं दसवीं में कराया जाएगा।
बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रिमेडेयल क्लास शुरू किया जाएगा। इस पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
4.42 हजार शिक्षकों को टैब देगी सरकार।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे।
पारा शिक्षकों के मानदेय के अतिरिक्त 600 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
राज्य के किसानों को विभिन्न आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने की योजना पर भी काम होगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए कॉरपस फंड का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
प्रत्येक पंचायतों में प्रज्ञा केंद्रों अथवा कॉमन सर्विस सेंटरों को सुदृढ़ किया जाएगा। इस पर सरकार 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
दुमका के महालिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसालिया-रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना शुरू होगी।
आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी। पहले चरण में 100 गांवों के गैप का अध्ययन कर विभिन्न योजनाओं को यहां लागू किया जाएगा।
बजट की खास बातें
- जल संसाधन विकास पर 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
- मनरेगा में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य
- आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को दिये जायेंगे गर्म कपड़े
- रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए रीडिंग रूम का कराया जायेगा निर्माण
- स्कूली शिक्षा पर 11607. 67 लाख रुपये खर्च करेगी सरकार
- स्टूडेंट्स के लिए शुरू होगी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना
- जिला पुस्तकालय की होगी स्थापना
- ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लास की सुविधा विकसित करेगी सरकार
- स्वास्थ्य बजट में 27 फीसद की वृद्धि की गई, यह अब 5618.83 करोड़ होगी।
- सभी जिला अस्पताल में 300 बेड अस्पताल में होंगे अपग्रेड
- रांची के रिम्स, जमशेदपुर के एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच को बनाया जायेगा और बेहतर
- कई अनुमंडल अस्पताल को जिला अस्पताल में किया जायेगा अपग्रेड
- खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ेंगे 5 लाख नये लाभुक
- ग्रेजुएट बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयार करेगी सरकार
- श्रम नियोजन में 590.70 लाख रुपये का प्रस्ताव
- सरना, हरगड़ी, मसना की चारदीवारी निर्माण तथा सोलर उर्जा के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी सरकार
- रांची में जाम की समस्या के समाधान के लिए इनर रिंग रोड तथा कई फ्लाई ओवर का प्रस्ताव
- एयर एंबुलेंस के लिए भी किया गया बजट का प्रावधान
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