ममता सरकार में नियुक्त सभी अधिकारी बर्खास्त...

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Kohramlive : पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुये राज्य सरकार के अधीन गैर-सांविधिक निकायों, बोर्डों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। वहीं, सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर भी सख्त फैसला लिया गया है।

तत्काल प्रभाव से किया समाप्त

सरकार ने राज्य के कई निकायों और संस्थाओं में बड़ा बदलाव किया है।
गैर-सांविधिक निकायों, बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त सभी मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल समाप्त कर दिये गये हैं।
मनोनीत निदेशक और अध्यक्षों को भी पदमुक्त करने का फैसला लिया गया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
फैसले का असर विभिन्न सरकारी संगठनों और संस्थाओं पर पड़ेगा।

सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति भी खत्म

सरकार ने रिटायरमेंट के बाद जारी सेवाओं पर भी कार्रवाई की है।
60 साल की सामान्य रिटायरमेंट आयु के बाद सेवा विस्तार पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।
री-अपॉइंटमेंट पर कार्यरत कर्मियों को भी हटाने का आदेश दिया गया है।
यह फैसला सभी राज्य सरकारी विभागों पर लागू होगा।

ममता सरकार में नियुक्त अधिकारियों पर असर

फैसले को पूर्व सरकार के दौरान हुई नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है।
भाजपा सांसद Raju Bista ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैसले की जानकारी साझा की।
उन्होंने कहा कि CM शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यह बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।
फैसले के तहत विभिन्न विकास बोर्डों, शिक्षा बोर्डों, स्कूल सेवा आयोगों और कॉलेज सेवा आयोगों के नामित सदस्यों को पदों से हटाया गया है।
नामित नगर पालिका अध्यक्षों पर भी इसका असर पड़ेगा।

चुनाव का रास्ता साफ होने का दावा

भाजपा सांसद ने फैसले को लोकतंत्र से जोड़कर भी देखा।
राजू बिस्ता ने कहा कि इस फैसले से दार्जिलिंग, तराई, डुआर्स और राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं में चुनाव का रास्ता साफ होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्रभावित थीं।
सांसद ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के फैसले की सराहना की।

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