Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, न्याय और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 39 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
1.05 लाख हेक्टेयर में होगी जैविक खेती
सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये बड़ी योजना को मंजूरी दी है। तीन चरणों में कुल 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का प्रमाणीकरण किया जायेगा। इस योजना पर करीब 370 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और झारखंड की खेती को नई पहचान मिलेगी।
अबुआ दवाखाना” से गांवों तक पहुंचेगी इलाज
कैबिनेट ने राज्य में बहु-चिकित्सा प्रणाली आधारित “अबुआ दवाखाना” खोलने को मंजूरी दी है। इन केंद्रों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण और दूरदराज के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने छठे और सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है। वहीं, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है।
दुमका से उड़ान भरने की तैयारी
दुमका हवाई अड्डे से क्षेत्रीय उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौते को मंजूरी दी, ताकि दुमका एयरपोर्ट पर जरूरी एविएशन मौसम सेवायें उपलब्ध कराई जा सकें। अब लोगों को उम्मीद है कि संथाल परगना की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
नशा और ड्रग्स के खिलाफ सख्त कदम
सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार और पेडलिंग की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन देने के लिये नई पुरस्कार नीति को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य नशे के कारोबार पर लगाम कसना और लोगों को जागरूक करना है।
कलाकारों के लिये सम्मान का फैसला
कैबिनेट ने वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी दिव्यांग कलाकारों के लिये मासिक निवृत्तिका योजना को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि राज्य की कला और संस्कृति को जीवित रखने वाले कलाकारों को सम्मान और सहारा देना जरूरी है।
दिल्ली स्थित झारखंड भवनों के किराये में बदलाव
नई दिल्ली स्थित Jharkhand Bhawan और न्यू झारखंड भवन के कमरों के आवासन शुल्क में संशोधन को मंजूरी दी गई।
244 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि से मिलेंगे
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिये सरकार ने बड़ी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। पंचायतों के विकास कार्यों को गति देने के लिए 244 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
PM SETU और स्वास्थ्य मिशन को भी मंजूरी
कैबिनेट ने “PM SETU” योजना के तहत ITI संस्थानों के उन्नयन को मंजूरी दी। वहीं, National Health Mission और PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की अवधि विस्तार को भी स्वीकृति दी गई।
खनन, रेल लाइन और न्यायालयों पर भी फैसले
खूंटी में रेल लाइन परियोजना के लिये जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। गिरिडीह और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालयों के लिये नये पद सृजित होंगे। Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System 2.0 को स्वीकृति दी गई। झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।
सरकार का फोकस गांव, गरीब और व्यवस्था सुधार पर
मंत्रिपरिषद के इन फैसलों को सरकार का बड़ा प्रशासनिक और विकासात्मक कदम माना जा रहा है। रांची से निकले ये निर्णय अब गांव के किसान, कलाकार, कर्मचारी, मरीज और छात्रों तक असर छोड़ने वाले हैं। यही वजह है कि हेमंत कैबिनेट की यह बैठक पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है।
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