Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गये। योजनाओं से लेकर कानून, सड़क से लेकर शिक्षक और आधार से लेकर गिग वर्कर तक, सरकार ने भविष्य की दिशा तय करने वाले निर्णय लिये। पाकुड़-बरहरवा रोड से लेकर बंगाल सीमा तक सड़क चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण को मंजूरी मिली। गढ़वा नगर जलापूर्ति योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹59.71 करोड़ की स्वीकृति। झारखंड गिग वर्कर विधेयक 2025 को मंजूरी मिली। पहली बार असंगठित डिजिटल श्रमिकों (डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, आदि) के कल्याण के लिए कानून बनेगा। बोकारो और गोड्डा के अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी। CBI रिपोर्ट के आधार पर हटाई गई शिक्षिकाओं को कोर्ट के आदेश पर बहाली और पेंशन का लाभ मिलेगा। पंचायत/शहरी निकाय भवनों में आधार अपडेट की सुविधा के लिए CSC-SPV को अधिकृत किया गया। विभागीय दक्षता बढ़ाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदों का पुनर्गठन को स्वीकृत मिली। जेलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु डॉक्टरों की पोस्टिंग बदली जायेगी। खनिज विकास निगम में सचिव और निदेशक को क्रमशः अध्यक्ष और एमडी बनाया गया। खनन अधिनियम की कुछ शक्तियां अब अधिकारियों को सौंपी जायेंगी। 2011 की अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति मिली। “झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली 2025” को मंजूरी मिली।
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