Ranchi : झारखंड सरकार ने सरकारी मुकदमों के प्रबंधन को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रांची में ‘विधि पोर्टल 2.0’ लॉन्च किया गया। महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने इसका उद्घाटन किया। नये पोर्टल से विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकील और सभी विभाग एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। इससे मुकदमों की निगरानी और पैरवी आसान होगी।
20 से ज्यादा नई सुविधायें
पोर्टल में 20 से अधिक नये फीचर जोड़े गये हैं। इसमें ई-कोर्ट इंटीग्रेशन, स्मार्ट कॉज लिस्ट, केस डाइजेस्ट, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, नोटिस मैनेजमेंट और मोबाइल ऐप शामिल हैं। पोर्टल में रियल-टाइम ट्रैकिंग, ऑटो अलर्ट और स्मार्ट वर्कफ्लो जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इससे मुकदमों की सुनवाई और कार्रवाई पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।
AI भी होगा शामिल
सरकार भविष्य में इस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कानूनी विश्लेषण की सुविधा भी जोड़ेगी। इससे मुकदमों की तैयारी और निर्णय प्रक्रिया और बेहतर होगी। पोर्टल के प्रभावी संचालन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और उपयोगकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जायेगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी मुकदमों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।
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