Kohramlive Desk : सरकारी कर्मचारियों को अब और अधिक समय तक नौकरी करने का वक्त मिल सकता है। उनकी Retirement की उम्र बढ़ाने पर मोदी सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में Retirement की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। इसक लिए समिति ने अपना प्रस्ताव भी भेजा है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस सुझाव के तहत प्राइवेट कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है।
स्किल डेवलपमेंट भी है जरूरी
इस रिपोर्ट के अनुसार, अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए Retirement की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है।
सरकारों को बनानी चाहिए नीति
रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है।
साल 2050 तक देश में 32 करोड होंगे सीनियर सिटीजन
गौरतलब है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार, साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी कि देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं।
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