Kohramlive : NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को और सख्त बनाने वाले संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार अगले सप्ताह मानसून सत्र में यह संशोधित विधेयक संसद में पेश करेगी। नये बिल का सीधा निशाना पेपर लीक माफिया हैं। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। सरकार का दावा है कि संगठित तरीके से परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी।
देर रात PM मोदी का संदेश
PM नरेंद्र मोदी ने आधी रात छात्रों के नाम वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, पेपर लीक लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर अपराध है। सरकार ने ढाई महीने में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। 22 लाख छात्रों की परीक्षा कराई गई। वहीं 19 जुलाई को रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। सरकार पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनायेगी। लक्ष्य है कि हर केस का फैसला तीन महीने के भीतर हो। दोषियों को जल्द सजा दिलाने पर जोर रहेगा।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी
वहीं दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मामले की जांच CBI कर रही है।
अब तक अलग-अलग राज्यों से 13 आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि पेपर लीक माफिया पर अब निर्णायक कार्रवाई होगी।
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