Ranchi : झारखंड में अवैध शराब के कारोबार पर अब सरकार पूरी ताकत से शिकंजा कसने जा रही है। CM हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में साफ शब्दों में कहा कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और तस्करी पर किसी भी कीमत पर रोक लगनी चाहिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ तेज और प्रभावी कार्रवाई की जाये। CM ने कहा कि अवैध शराब सिर्फ सरकार के राजस्व का नुकसान नहीं करती, बल्कि लोगों की जान और स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा है। इसलिए इस धंधे से जुड़े लोगों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई होनी चाहिये।
GPS और डिजिटल लॉक से होगी निगरानी
बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्पाद विभाग की व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मदिरा ढोने वाले सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक लगाये जायें। इससे हर वाहन की रियल-टाइम लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी और रास्ते में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। मुख्यमंत्री ने विभाग में खाली पड़े पदों पर भी चिंता जताई। उन्होंने JSSC के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिये। अधिकारियों ने बताया कि 583 उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी किये जायेंगे।
नई मदिरा नीति बनाने के निर्देश
CM हेमंत सोरेन ने राज्य के लिए नई मदिरा विनिर्माण नीति तैयार करने को कहा। साथ ही औद्योगिक अल्कोहल के लिए अलग नीति बनाने और ब्रांड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान करने के निर्देश दिये, ताकि व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पाद विभाग के नये गोदामों के निर्माण में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता दी जाये। इससे रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राजस्व में रिकॉर्ड प्रदर्शन
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 2025-26 में विभाग ने लक्ष्य से अधिक 4,013.53 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। जुलाई के मध्य तक ही विभाग 1,376 करोड़ रुपये का राजस्व जुटा चुका है।
ये रहे मौजूद
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव विनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल, उत्पाद आयुक्त संदीप सिंह, एमडी, झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) नीरज कुमार सिंह, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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