Kohramlive : अब लावारिस या पालतू कुत्ते के काटने पर प्रति दांत के निशान पर 10 हजार रुपये मुआवजा देना होगा। वहीं, मांस नोचने की हालत में प्रति 0.2 सेंटीमीटर के लिए 20 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। सरकार चाहे तो बिना जंजीर कुत्ते को लेकर घूमने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने जैसा रास्ता अपना सकती है। कुत्ता के शिकार हुये लोगों को मुआवजा मिलने में देरी नहीं होनी चाहिये। वैसे जुर्माना राशि संबंधित विभाग या दोषियों से वसूला जा सकता है। यह आदेश पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है। इस आदेश के बाद पंजाब, हरियाना और चंडीगढ़ शासन-प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी तय की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने की बढ़ते आतंक को लेकर भी चिंता जताई।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट लावारिस पशुओं के कारण होने वाले हादसों को लेकर 193 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा व पंजाब सरकार ने जानवरों के चलते होने वाले सड़क हादसों में जान गंवाने वालों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार कर ली है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन व NHAI ने नहीं की है। आमतौर जानवरों के कारण होने वाले हादसों की स्थिति में लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें मुआवजे के लिए कहां जाना है। वहीं, सरकार की एजेंसियां एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने का काम करती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि पीड़ितों के आश्रितों को उचित और समय पर मुआवजा मिले यह सुनिश्चित करना जरूरी है।
रोड को कुत्तों से मुक्त रखना सरकार की जिम्मेदारी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कों को लावारिस पशुओं से मुक्त रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लावारिस कुत्तों का शिकार हुए लोगों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सरकार भाग नहीं सकती। सरकार चाहे तो कुत्तों को बिना जंजीर लेकर घूमने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने जैसा रास्ता अपना सकती है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को इस बारे में 2012 में नीति बनाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश का आज तक पालन ही नहीं किया गया। खबर है कि गुजरे पांच साल में केवल पंजाब में 6 लाख 50 हजार 904 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। पंजाब सरकार हर साल करीब 5 करोड़ रुपये लावारिस कुत्तों की नसबंदी करने पर खर्च करती है।
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