Ranchi : झारखंड में जमीन संबंधी विवाद कम करने, परिवहन सेवाओं को गांव तक पहुंचाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। झारखंड मंत्रालय में CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज परिवहन विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए कि अब सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और आम लोगों के लिये आसान बनाया जायेगा। बैठक में सबसे अहम फैसला भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण को लेकर सामने आया। CM ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य की सभी भूमि संबंधी जानकारियों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाये। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने से पहले यह जान सकेगा कि संबंधित भूमि सरकारी अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, पहले से अधिग्रहित है या पूरी तरह विवादमुक्त है। इससे जमीन खरीद-बिक्री में होने वाले विवादों और धोखाधड़ी की घटनाओं पर काफी हद तक रोक लग सकेगी।
खासमहल जमीन के मामलों में मिलेगी राहत
CM हेमंत सोरेन ने खासमहल भूमि से जुड़े लीज नवीनीकरण, हस्तांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आम लोगों को अनावश्यक कागजी उलझनों और लंबी प्रक्रियाओं से राहत मिलनी चाहिये। वहीं, खासमहल क्षेत्र के सभी लीजधारकों की मैपिंग कराने और दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके।
अब पंचायतों में बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत देते हुये CM ने पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सरकार का मानना है कि इससे गांवों के युवाओं को लाइसेंस बनवाने के लिये जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें समय व पैसे दोनों की बचत होगी। वहीं, CM हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा करते हुये जिलावार रोड मैप और रूट चार्ट तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ गांवों को बेहतर सड़क और परिवहन नेटवर्क से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। इससे ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान होगा और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
जमशेदपुर का IDTR आर बनेगा प्रशिक्षित चालकों का केंद्र
बैठक में जमशेदपुर में बन रहे इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) की भी समीक्षा हुई। CM हेमंत सोरेन ने इसे तय समय सीमा के भीतर पूरी तरह चालू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित और कुशल चालकों की उपलब्धता बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी और युवाओं के लिये रोजगार के नये अवसर भी तैयार होंगे।
धनबाद में बनेगा अत्याधुनिक वाहन जांच केंद्र
धनबाद में विकसित हो रहे वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र की समीक्षा करते हुये CM हेमंत सोरेन ने इसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का निर्देश दिया। इस केंद्र के शुरू होने से वाहनों की फिटनेस जांच अधिक पारदर्शी होगी और सड़क सुरक्षा के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। CM ने सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुये दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान, सुधार और जनजागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने ‘गुड सेमेरिटन योजना’ और ‘हिट एंड रन मुआवजा योजना’ का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को भी कहा, ताकि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सके।
जल्द शुरू होगी ‘गुरुजी आपातकालीन सेवा-1944’
बैठक में अधिकारियों ने CM को बताया कि ‘गुरुजी आपातकालीन सेवा-1944’ शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है। इस पर CM ने तेजी लाने का निर्देश देते हुये कहा कि यह सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बनेगी।
सरकारी कबाड़ से बढ़ेगा राजस्व
सरकारी कार्यालयों और परिसरों में वर्षों से खड़े अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण को लेकर भी CM हेमंत सोरेन ने सख्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण कर नीलामी की कार्ययोजना बनाई जाये, ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो और परिसरों की साफ-सफाई भी सुनिश्चित हो सके। करीब कई घंटे चली इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फोकस सरकारी सेवाओं को तकनीक आधारित बनाना, प्रक्रियाओं को आसान करना और आम नागरिकों को बिना परेशानी के सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा।
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