ऐसा हुआ तो...प्राइवेट सेक्टर में अब मिलेगा मिनिमम 9 हजार पेंशन

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kohramlive desk : प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले कर्मी लंबे समय तक नौकरी के बाद भी कम से कम 1000 रुपया ही पेंशन के रूप में पाते हैं। अधिकतम पेंशन की राशि ₹7000 है। राशि को बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। अब कई दौर के विचार विमर्श के बाद मिनिमम पेंशन ₹9000 करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में कई दौर का डिस्कशन पहले ही हो चुका है। संसद की स्थाई समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिया है। मिनिमम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है।

मोदी सरकार देने जा रही शानदार तोहफा

सरकार के ईपीएफओ (EPFO) की पेंशन स्कीम (EPS) के सब्सक्राइबर्स को शानदार तोहफा देने जा रही है। इस स्कीम में मिलने वाली मिनिमम पेंशन (Minimum Pension) को अब 9 गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो अब ईपीएस से जुड़े लोगों को हर महीने 1-1 हजार के बजाय 9-9 हजार रुपये मिल सकते हैं।

फरवरी में हो सकता है फैसला

खबरों की मानें तो श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) इस बारे में फरवरी में होने वाली बैठक में फैसला ले सकता है। इसी बैठक में नए वेज कोड (New Wage Code) पर भी फैसला लिए जाने के कयास लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना है।

संसद की स्थाई समिति ने मार्च 2021 में कहा था कि मिनिमम पेंशन की रकम को मौजूदा एक हजार से बढ़ाकर 3 हजार किया जाना चाहिए। हालांकि पेंशनर्स का कहना है कि इसे बढ़ाकर 9 हजार किया जाना चाहिए। ऐसा होगा तभी ईपीएस-95 से जुड़े पेंशनर्स को सही अर्थों में फायदा मिल पाएगा।

अंतिम सैलरी के आधार पर भी तय हो सकती है पेंशन

एक सुझाव यह भी है कि मिनिमम पेंशन संबंधित व्यक्ति की अंतिम सैलरी से डिसाइड हो। रिटायर होने से ठीक पहले कर्मचारी को जो अंतिम सैलरी मिली थी, उसे आधार बनाकर मिनिमम पेंशन तय होना चाहिए। श्रम मंत्रालय की फरवरी में होने जा रही बैठक में इस सुझाव पर भी गौर किया जा सकता है।