यूपी सरकार के बड़े फैसले, अब इस जिले का बदलेगा नाम…

UP : CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, जबकि मदरसे से जुड़ा एक प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के अनुसार यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। केंद्र से NOC मिलने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगी।

स्टार्टअप मिशन को नई उड़ान

कैबिनेट ने नई स्टार्टअप नीति और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के गठन को मंजूरी दी। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिये 1000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाया जायेगा। इनक्यूबेटरों को सालाना 40 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा और चीफ सेक्रेटरी मिशन की संचालन समिति के प्रमुख होंगे। समाप्त हो चुकी डेटा सेंटर नीति को दोबारा लागू कर दिया गया है। इसके लिए एक एंपावर्ड कमेटी बनाई जायेगी, जिससे राज्य में आईटी निवेश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा।

पशुओं का होगा बीमा

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना को मंजूरी दी। इसके तहत गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गधा और खच्चर समेत पशुओं का बीमा कराया जाएगा। प्रीमियम में 51% केंद्र, 34% राज्य और 15% किसान का योगदान होगा। प्राकृतिक आपदा, बीमारी और दुर्घटना की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा।

पदक विजेताओं को बिना परीक्षा सरकारी नौकरी

ओलंपिक, एशियन गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को अब सीधी सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्हें लोक सेवा आयोग की सामान्य भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखकर नियुक्ति दी जायेगी। खेल विभाग में क्रीड़ा अधिकारी और युवा कल्याण अधिकारी जैसे पदों पर भर्ती होगी।

तीन नये विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज

कैबिनेट ने महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय (कानपुर), ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय (फतेहपुर) और अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय (गाजियाबाद) की स्थापना को मंजूरी दी। वहीं वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज और गोरखपुर-मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल बनाने के लिये जमीन आवंटित की गई।

होमगार्ड्स को 5 लाख तक कैशलेस इलाज

उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों को अब 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सरकार हर साल 35.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा पुलिस वर्दी की धुलाई और सिलाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।