Kohramlive : भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी वैश्विक मुहिम को और तेज करते हुये गुरुवार को विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में कई निर्णायक घोषणाएं कीं। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि “बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते।” वहीं, भारत आतंकवाद से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई के अधिकार का प्रयोग किया और DGMO के जरिये पाकिस्तान को सूचित किया। इसी के साथ, भारत ने सात अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल गठित किये हैं जो 33 देशों में जाकर भारत का स्पष्ट संदेश देंगे, “सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वालों को जवाबदेह ठहराओ।” रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा, “पाकिस्तान पिछले 40 वर्षों से भारत के खिलाफ आतंकवाद का मंच रहा है।” अब समय है कि विश्व समुदाय इसे गंभीरता से ले और भारत की सूची में शामिल कुख्यात आतंकियों को भारत को सौंपने की कार्रवाई करे। सिंधु जल संधि को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ता, यह संधि भी स्थगित रहेगी। भारत ने चेताया कि जम्मू-कश्मीर पर कोई भी वार्ता केवल उस हिस्से की वापसी पर होगी जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने पर धन्यवाद कहा। वहीं, झूठी रिपोर्टों से द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को भी खारिज किया।
तुर्किये को भी भारत ने उम्मीद जताई कि वह पाकिस्तान को आतंक के समर्थन से पीछे हटने के लिये कहेगा। NSA अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता में भारत ने अपने रुख को दोहराया, “परस्पर सम्मान, भरोसा और संवेदनशीलता ही आधार हैं।” पाक उच्चायोग के कर्मियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। उनकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते, भारत ने दो पाक कर्मियों को “अवांछित व्यक्ति” घोषित कर निकाला। भारत ने बांग्लादेश से आग्रह किया है कि वह इन प्रवासियों के सत्यापन और वापसी की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करे। वाशिंगटन डीसी में इजराइली दूतावास के दो कर्मचारियों की हत्या पर भारत ने कड़ी निंदा करते हुये स्पष्ट किया कि “राजनयिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।”
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