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झारखंड के कर्मियों को सरकार का तोहफा, इतना बढ़ा हाउस रेंट अलाउंस

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RANCHI : झारखंड सरकार ने राज्‍य के सरकारी कर्मियों को तोहफा दिया है। अब उन्‍हें केंद्र के कर्मियों की तर्ज पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलेगा। इससे संबंधित प्रस्‍ताव पर झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी। हाउस रेंट अलाउंस की दर को शहरों के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी बढ़ा दिया है। बढ़ा HRA 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा।

शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे X, Y, Z नाम दिया गया है। शहर के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ा दिया है। मंगलवार को हुये कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट में लिये गये अन्य अहम फैसले

  • पंचम वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत किया गया।
    झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गयी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार किया गया है।
  • राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी को मंजूरी।
    रांची के बिजूपाड़ा के बरहे मौजा में फार्मास्यूटिकल फॉर्म की आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 34.94 करोड़ की योजना में राज्यांश के 13.47 करोड़ के खर्च को मंजूरी।
  • झारखंड खिलाड़ी सीधी भर्ती योजना में नियमों को शिथिल कर भाग्यवती चानू को समूह ख में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
  • सिद्धो-कान्हू वनोपज सहकारी लिमिटेड का गठन राज्य और जिला स्तर पर किया जायेगा।
  • राज्य में ओपेन यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी।
  • सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापकों और सह प्राध्यापकों की संविदा आधारित नियुक्ति की नियमावली मंजूर।
  • राज्य की जेलों में पदस्थापित प्रोबेशन पदाधिकारी के वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2006 की तिथि से लागू होगा।
  • आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अब छह दिन अंडा दिया जायेगा।
  • दुमका में गोड्डा-रामगढ़-भुइयांजोरी (30 किमी) के लिए 39 करोड़, अनगड़ा-हुंडरू पथ (21 किमी) के लिए 29 करोड़, नौनिहाट से बासुकीनाथ रोड (28 किमी) के लिए 27.46 करोड़ और डालटनगंज -लेस्लीगंज-पांकी रोड के लिए 31 करोड़ की राशि मंजूर।
  • राज्य सरकार के पदाधिकारियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए मिलनेवाले भत्ते में बढ़ोत्तरी की गयी है।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

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