पूर्व जैक पार्षदों ने वित्त मंत्री के दरवाजे पर दी दस्तक... जानें क्यों

Ranchi : झारखंड राज्य गठन के संघर्ष और राजनीतिक इतिहास से जुड़े पूर्व झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद (जैक) के पार्षदों ने एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है। इस बार उम्मीद की नई किरण तब जगी, जब पूर्व जैक पार्षद अधिकार मंच की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को ज्ञापन सौंपकर पेंशन और अन्य सुविधाओं की मांग की गई।पूर्व जैक पार्षदों का कहना है कि राज्य गठन के बाद से वे लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते रहे हैं, लेकिन 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

पूर्व विधायकों जैसी सुविधा देने की मांग

पूर्व जैक पार्षद अधिकार मंच की संयोजक एवं प्रवक्ता रानी कुमारी ने वित्त मंत्री को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की तरह पूर्व जैक पार्षदों को भी पेंशन समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन और राज्य निर्माण की प्रक्रिया में जैक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में परिषद के पूर्व पार्षदों को सम्मानजनक सुविधाएं मिलनी चाहिये। रानी कुमारी ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन के बाद से पूर्व जैक पार्षद अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सरकार के विभिन्न स्तरों पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलग-अलग समय में कई मुख्यमंत्रियों ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। उनके अनुसार, राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के बाद भी पूर्व पार्षद अपने अधिकारों और सम्मानजनक सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

वित्त मंत्री ने दिया सकारात्मक संकेत

पूर्व जैक पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। रानी कुमारी ने बताया कि वित्त मंत्री ने इस दिशा में बहुत जल्द और यथोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इससे पूर्व पार्षदों में उम्मीद जगी है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग पर अब सरकार सकारात्मक निर्णय ले सकती है।