Kohramlive Desk : मोदी सरकार के एक फैसले ने रेस्टोरेंट में लंच-डिनर को सस्ता कर दिया है। सरकार की तरफ से गुरुवार को साफ किया गया कि रेस्टोरेंट मालिकों की तरफ से बिल पर लिया जाने वाला सर्विस टैक्स पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसको यदि ग्राहक से दबाव बनाकर लिया गया तो ग्राहक के पास कानूनी अधिकार होंगे। होटल और रेस्तरां एसोसिएशन से तुरंत यह प्रैक्टिस रोकने के लिए कहा है।सरकार की तरफ से कहा गया कि साल 2017 के कानून के अनुसार सर्विस चार्ज देना या नहीं देना ग्राहक की मर्जी थी। मर्जी नहीं होने पर ग्राहक इसे देने से मना कर सकता था, लेकिन होटल वाले इसे लगातार ले रहे हैं।
ग्राहकों की शिकायत पर लिया यह फैसला
इससे संबंधित बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में होटल एसोसिएशन के अलावा Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber जैसे प्रोवाइडर्स के भी प्रतिनिधि मौजूद रहे। कस्टमर हेल्पलाइन पर इस बात को लेकर लगातार मिलने वाली शिकायतों को देखकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
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